पीटीआय, नवी दिल्ली

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थव्यवस्थेचा गाभा व्यापणाऱ्या आठ प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासदरात मार्चमध्ये घट नोंदविण्यात आल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले.

मार्च महिन्यात एकूण प्रमुख क्षेत्रांचा विकासदर ५ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीसह ३.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जो त्याआधीच्या फेब्रुवारी महिन्यात ७.२ टक्के नोंदवला गेला होता. तर गेल्या वर्षी याच महिन्यात तो ६ टक्के नोंदवण्यात आला होता. प्रमुख आठ पायाभूत क्षेत्रांपैकी केवळ तीन क्षेत्रांनी सरलेल्या मार्च महिन्यात वाढ दर्शविली. या तीन क्षेत्रांमध्ये कोळसा, पोलाद आणि खतांचा समावेश आहे.

जगभरात मंदीचे वारे वाहत असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगवान मार्गक्रमण करत आहे. मात्र अमेरिकी मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हसह जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवून महागाई कमी करण्याला दिलेला प्राधान्यक्रम आणि दुसरीकडे भू-राजकीय संकटामुळे जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेसह भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे.

आणखी वाचा- अदानी सिमेंटकडून मुदतपूर्व कर्जफेड

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसा क्षेत्रातील उत्पादनांत वार्षिक आधारावर १२.२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. तर खते आणि पोलाद क्षेत्राने अनुक्रमे ९.७ टक्के आणि ८.८ टक्क्यांनी वाढ साधली आहे. मात्र गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या क्षेत्रांची वाढदेखील मंदावली आहे.

मार्चमध्ये, नैसर्गिक वायू उत्पादनातील वाढ २.८ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली, जी तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळी आहे, तर तेल शुद्धीकरणावर आधारित उत्पादन क्षेत्राने १.५ टक्के दराने वाढ साधली.

आणखी वाचा- बँक चेकच्या कोपऱ्यात दोन रेषा का मारतात? त्याच काय अर्थ असतो, जाणून घ्या

वीज आणि सिमेंट उत्पादनात घट

मार्चमध्ये सिमेंट उत्पादनात ०.८ टक्के घट झाली, ज्यामुळे मागील चार महिन्यांतील सातत्यपूर्ण वाढीची मालिका खंडित झाली. वीजनिर्मिती क्षेत्राची वाढ १.८ टक्क्यांवर मर्यादित राहिली. मात्र फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत कामगिरी चांगली राहिली. मार्चमधील अवकाळी पावसामुळे वीज आणि सिमेंटसारख्या उत्पादन क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये या आठ प्रमुख क्षेत्रांचा विकासदर गेल्या आर्थिक वर्षांच्या याच कालावधीशी तुलना करता ७.६ टक्के राहिला आहे. जो त्याआधीच्या वर्षात १०.४ टक्के नोंदला गेला होता.

अर्थव्यवस्थेचा गाभा व्यापणाऱ्या आठ प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासदरात मार्चमध्ये घट नोंदविण्यात आल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले.

मार्च महिन्यात एकूण प्रमुख क्षेत्रांचा विकासदर ५ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीसह ३.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जो त्याआधीच्या फेब्रुवारी महिन्यात ७.२ टक्के नोंदवला गेला होता. तर गेल्या वर्षी याच महिन्यात तो ६ टक्के नोंदवण्यात आला होता. प्रमुख आठ पायाभूत क्षेत्रांपैकी केवळ तीन क्षेत्रांनी सरलेल्या मार्च महिन्यात वाढ दर्शविली. या तीन क्षेत्रांमध्ये कोळसा, पोलाद आणि खतांचा समावेश आहे.

जगभरात मंदीचे वारे वाहत असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगवान मार्गक्रमण करत आहे. मात्र अमेरिकी मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हसह जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवून महागाई कमी करण्याला दिलेला प्राधान्यक्रम आणि दुसरीकडे भू-राजकीय संकटामुळे जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेसह भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे.

आणखी वाचा- अदानी सिमेंटकडून मुदतपूर्व कर्जफेड

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसा क्षेत्रातील उत्पादनांत वार्षिक आधारावर १२.२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. तर खते आणि पोलाद क्षेत्राने अनुक्रमे ९.७ टक्के आणि ८.८ टक्क्यांनी वाढ साधली आहे. मात्र गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या क्षेत्रांची वाढदेखील मंदावली आहे.

मार्चमध्ये, नैसर्गिक वायू उत्पादनातील वाढ २.८ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली, जी तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळी आहे, तर तेल शुद्धीकरणावर आधारित उत्पादन क्षेत्राने १.५ टक्के दराने वाढ साधली.

आणखी वाचा- बँक चेकच्या कोपऱ्यात दोन रेषा का मारतात? त्याच काय अर्थ असतो, जाणून घ्या

वीज आणि सिमेंट उत्पादनात घट

मार्चमध्ये सिमेंट उत्पादनात ०.८ टक्के घट झाली, ज्यामुळे मागील चार महिन्यांतील सातत्यपूर्ण वाढीची मालिका खंडित झाली. वीजनिर्मिती क्षेत्राची वाढ १.८ टक्क्यांवर मर्यादित राहिली. मात्र फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत कामगिरी चांगली राहिली. मार्चमधील अवकाळी पावसामुळे वीज आणि सिमेंटसारख्या उत्पादन क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये या आठ प्रमुख क्षेत्रांचा विकासदर गेल्या आर्थिक वर्षांच्या याच कालावधीशी तुलना करता ७.६ टक्के राहिला आहे. जो त्याआधीच्या वर्षात १०.४ टक्के नोंदला गेला होता.