भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात ६.३ टक्क्यांवर राहील, असा सुधारित अंदाज ‘फिच’ या आंतराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने गुरुवारी वर्तवला. फिचने आधी विकास दर ६ टक्के राहण्याचे अंदाजले होते. चालू वर्षातील पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळाली आहे. यामुळे फिचने विकास दराचा अंदाज वाढविला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७.२ टक्के आणि त्याआधी २०२१-२२ आर्थिक वर्षात तो ९.१ टक्के होता. फिचने नमूद केल्यानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेची व्यापक पातळीवर वाढ होत आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) यंदा जानेवारी ते मार्च तिमाहीत ६.१ टक्क्यांवर गेले. वाहनांची विक्री, खरेदी व्यवस्थापकांचा कल आणि कर्ज वितरणातील वाढ या बाबी मागील तीन महिन्यांत सकारात्मक आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज वाढवून ६.३ टक्के करण्यात आला असल्याचे या जागतिक संस्थेने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

फिचने मार्च महिन्यात भारताच्या विकास दराचा चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज ६.२ टक्क्यांवरून ६ टक्के असा घटवला होता. वाढती महागाई आणि व्याजदरातील वाढ यामुळे हा अंदाज घटवण्यात आला होता. जागतिक पातळीवर कमी होणारी मागणीही याला काऱणीभूत ठरली होती. आगामी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाजही फिचने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचाः महागाईविरोधात अर्धी लढाई अद्याप बाकी – शक्तिकांत दास

वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था

भारत ही जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जागतिक पातळीवरील व्यापार मंदावला असून, त्याचा काही प्रमाणात परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल. रिझर्व्ह बँकेने गत वर्षभरात व्याजदरात केलेल्या अडीच टक्के वाढीचा पूर्ण परिणाम दिसणे अजून बाकी आहे. मागील वर्षी महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. तसेच करोना संकटामुळे कुटुंबांकडील आर्थिक गंगाजळीही कमी झाली आहे. असे असले तरी सरकारकड़ून भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. वस्तूंचे कमी होणारे भाव आणि कर्ज वितरणातील वाढ याचा फायदा आगामी काळात गुंतवणुकीला होईल, असे फिचने म्हटले आहे.

हेही वाचाः इंग्लंडमध्ये सलग १३ व्यांदा व्याजदर वाढ; चलनवाढ नियंत्रणासाठी अपेक्षापेक्षा मोठी दरवाढ

मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७.२ टक्के आणि त्याआधी २०२१-२२ आर्थिक वर्षात तो ९.१ टक्के होता. फिचने नमूद केल्यानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेची व्यापक पातळीवर वाढ होत आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) यंदा जानेवारी ते मार्च तिमाहीत ६.१ टक्क्यांवर गेले. वाहनांची विक्री, खरेदी व्यवस्थापकांचा कल आणि कर्ज वितरणातील वाढ या बाबी मागील तीन महिन्यांत सकारात्मक आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज वाढवून ६.३ टक्के करण्यात आला असल्याचे या जागतिक संस्थेने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

फिचने मार्च महिन्यात भारताच्या विकास दराचा चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज ६.२ टक्क्यांवरून ६ टक्के असा घटवला होता. वाढती महागाई आणि व्याजदरातील वाढ यामुळे हा अंदाज घटवण्यात आला होता. जागतिक पातळीवर कमी होणारी मागणीही याला काऱणीभूत ठरली होती. आगामी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाजही फिचने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचाः महागाईविरोधात अर्धी लढाई अद्याप बाकी – शक्तिकांत दास

वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था

भारत ही जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जागतिक पातळीवरील व्यापार मंदावला असून, त्याचा काही प्रमाणात परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल. रिझर्व्ह बँकेने गत वर्षभरात व्याजदरात केलेल्या अडीच टक्के वाढीचा पूर्ण परिणाम दिसणे अजून बाकी आहे. मागील वर्षी महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. तसेच करोना संकटामुळे कुटुंबांकडील आर्थिक गंगाजळीही कमी झाली आहे. असे असले तरी सरकारकड़ून भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. वस्तूंचे कमी होणारे भाव आणि कर्ज वितरणातील वाढ याचा फायदा आगामी काळात गुंतवणुकीला होईल, असे फिचने म्हटले आहे.

हेही वाचाः इंग्लंडमध्ये सलग १३ व्यांदा व्याजदर वाढ; चलनवाढ नियंत्रणासाठी अपेक्षापेक्षा मोठी दरवाढ