डिसेंबर तिमाहीच्या आकडेवारीची आज घोषणा; वार्षिक अंदाजातही सुधार शक्य

मुंबई : भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर २०२२-२३ आर्थिक वर्षांच्या डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत ५ टक्क्यांपेक्षा खाली राहील, असे सार्वत्रिक अनुमान आहे. परिणामी संपूर्ण वर्षांसाठी पूर्वी व्यक्त केलेला अंदाज सुधारून तो खाली आणला जाऊ शकतो, अशी अर्थतज्ज्ञांनी शक्यता वर्तविली आहे. चालू वर्षांसाठी विकासदर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६.८ टक्क्यांचा, तर आर्थिक पाहणी अहवालाने ७ टक्क्यांचे अनुमान व्यक्त केले आहे. 

ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?
Child Marriage, Supreme Court, Child Marriage Prevention Act,
बालविवाहाचा फेरा : भारत मुक्त कधी होईल?
HDFC Bank loan rate hike installment of home loan car loan increase print eco news
एचडीएफसी बँकेच्या कर्जदरात वाढ; तुमच्या गृह कर्ज, वाहन कर्जाचा हप्ता वाढणार काय?
Rising expenditure on schemes by Maharashtra state governments is a matter of concern Shaktikanta Das
राज्यातील सरकारांचा ‘योजनां’वर वाढता खर्च चिंतेची बाब – शक्तिकांत दास 
Estimated tax evasion of 25 thousand crores 18 thousand fake companies busted by GST authorities print eco news
तब्बल २५ हजार कोटींच्या कर-चोरीचा अंदाज; जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून १८ हजार बनावट कंपन्यांचा छडा

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर सरकारकडून मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) जाहीर केला जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईला पायबंद म्हणून आक्रमकपणे केलेल्या व्याज दरवाढीमुळे एकंदरीत कमकुवत राहिलेल्या मागणीचा परिणाम म्हणून या तिमाहीत वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये एकमत दिसून येते.

उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत करोना महासाथीच्या निर्बंधातून अर्थव्यवस्थेने मोकळा श्वास घेत वाटचाल सुरू केली होती. मागील वर्षांतील त्या तिमाहीतील उच्च आधार पातळीच्या तुलनेत यंदा विकासदर कमकुवत राहण्याची अपेक्षा बहुतांश तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या आधीच्या जुलै ते ऑगस्ट या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर ६.३ टक्के राहिला होता. मागील तिमाहीप्रमाणे, सेवा क्षेत्राची वाढ या तिमाहीतही पुन्हा उपकारक ठरण्याची अपेक्षा आहे. कारण निर्मिती क्षेत्रातील अनेक विभाग हे जागतिक मंदीच्या झळांचा अनुभव घेत आहे. त्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने गत १० महिन्यांत (मे २०२२ पासून) रेपो दरात अडीच टक्क्यांनी केलेल्या वाढीने निर्मिती क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम साधला आहे. 

कोणाचे, काय अनुमान?

केंद्र सरकारच्या मासिक सर्वेक्षणाने, सरलेल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ४.४ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याचे अपेक्षिले आहे आणि २०२३-२४ मध्ये विकासदर सरासरी ६.० टक्के राहण्याचे अनुमान व्यक्त केले आहे. स्टेट बँकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी डिसेंबर तिमाहीसाठी ४.६ टक्के दराने जीडीपी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केलेला अंदाज त्यापेक्षा कमी म्हणजे ४.४ टक्क्यांचा आहे. बार्कलेज इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ राहुल बजोरिया यांनी हा दर ५ टक्क्यांच्या किंचित खाली राहील असे म्हटले आहे.