विकासदर अंदाज वाढून ७.२ टक्क्यांवर; रिझर्व्ह बँकेकडून मात्र व्याजदर कपातीचा दिलासा नाहीच!

मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी सलग आठव्यांदा कर्जावरील व्याजाचे दर अर्थविश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे अपरिवर्तित ठेवले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना घर, शिक्षण तसेच वाहन कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये दिलासा मिळणार नसला तरी, मध्यवर्ती बँकेने २०२४-२५ साठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसंबंधी अनुमान सुधारून घेऊन, ते पूर्वअंदाजित ७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्के असे वाढवले आहे. मजबूत आर्थिक वृद्धीमुळे चलनवाढ ४ टक्के पातळीपर्यंत कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास वाव मिळेल, असेही तिने स्पष्ट केले आहे.

बुधवार ते शुक्रवार असे तीन दिवस चाललेल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीतही सहा सदस्यांपैकी चार जणांनी रेपो दर आहे त्या पातळीवर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने, तर दोन जणांनी विरोधात कौल दिला. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील पतधोरण समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम राखला गेला आहे. याआधी रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात वाढीचा शेवटचा बदल केला आहे.

हेही वाचा >>>‘EMI कमी होणार नाही’, रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट आठव्यांदा ‘जैसे थे’

विकासदर अंदाजात वाढ

रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. देशाचा वास्तव विकासदर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के राहिला. तर मार्च तिमाहीत तो ७.८ टक्के असा अपेक्षेपेक्षा जलद गतीने नोंदवला गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, मध्यवर्ती बँकेच्या पतविषयक धोरणाची कृती देशांतर्गत वाढ आणि चलनवाढीच्या परिस्थितीनुसार निर्धारित केल्या जातात. त्यांनी संकेत दिले की, अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हकडून दर कपात होण्याआधी रिझर्व्ह बँक योग्य पावले उचलण्यास सज्ज असेल.

किंमत स्थिरता उच्च वाढीच्या मजबूत पाया स्थापित करेल. तसेच रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपोदरामध्ये योग्य ताळमेळ साधून तरलता व्यवस्थापन योग्य आणि लवचीक राहील. जेणेकरून आर्थिक स्थिरता टिकवून राखण्यास यश मिळेल. महागाई लक्ष्यित ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणतानाच, विकास दराच्या वाढीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. खाद्यपदार्थ आणि अन्नधान्य चलनवाढीच्या जोखमीपासून रिझर्व्ह बँक सजग असून ‘डिसफ्लेशन’च्या शक्यतेचीही नोंद घेतली आहे. ‘डिसफ्लेशन’ म्हणजेच अल्पकाळात वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होतात, तर ग्राहकांची खरेदीशक्ती वाढते.

केंद्राद्वारे नियुक्त दोन सदस्य कपातीच्या बाजूने

रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्य असलेल्या पतधोरण निर्धारण समितीत व्याजदर कपातीसाठी आवाज बळावत चालला आहे. समितीतील बाह्य सदस्य (केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त) आशिमा गोयल आणि जयंत आर. वर्मा यांनी रेपो दर कमीत कमी २५ आधारबिंदूंनी (पाव टक्के) कमी करण्याचा कौल दिला, तर तिसरे केंद्राद्वारे नियुक्त सदस्य डॉ. शशांक भिडे त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती बँकेचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य डॉ. राजीव रंजन, डॉ. मायकल देबब्रत पात्रा आणि खुद्द गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.

आजूबाजूच्या परिस्थितीकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि दूरवरच्या क्षितिजावर ढग तयार होत आहेत की, वातावरण निवळत आहे यावर लक्ष ठेवत असताना, आम्ही स्थानिक हवामानाच्या परिस्थितीनुसारच खेळ खेळतो.- शक्तिकांत दास, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर