पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताच्या विकास दराचे चालू आर्थिक वर्षासाठीचे अनुमान एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने ६.४ टक्क्यांवर कायम राखले आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबर महिन्यात पार पडणाऱ्या पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत व्याजदरात कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीदेखील सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.९ टक्के कायम ठेवला आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेसह वाणिज्य बँकांच्या उच्च व्याजदरामुळे शहरी मागणी कमी झाली आहे. परिणामी, जून तिमाहीत त्याचे प्रतिकूल पडसाद उमटले आणि जीडीपी वाढ मंदावली. रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार महागाई कमी करण्यावर केंद्र सरकारदेखील प्रयत्नशील असल्याचे निदर्शनास येत आहे, असे एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्सने आशिया-प्रशांत क्षेत्रासंबंधीच्या तिमाही आर्थिक टिपणांत म्हटले आहे.
जुलैमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, सरकारने वित्तीय एकत्रीकरण आणि पायाभूत सुविधांसह सार्वजनिक खर्चावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मार्च २०२५ अखेर सरणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ११.११ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक सध्या अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या किमतीतील वाढीचा दर कपातीसाठी मुख्य अडथळा असल्याचे मानते आहे. अन्नधान्याच्या किमती अशाच पद्धतीने वाढत राहिल्यास किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांवर राखणे कठीण होईल. मात्र चालू आर्थिक वर्षात महागाई सरासरी ४.५ टक्के राहण्याचे एस अँड पीचे अनुमान आहे. भारतात खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीत वाढ तसेच सरकारचा भांडवली खर्च जून तिमाहीत अधिक राहिल्याने विकासदरातील वाढ कायम आहे. परिणामी, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था भारताची असेल असेही नमूद केले आहे.
व्याज दरकपात शक्य
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढाव्याची बैठक पुढील महिन्यात ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान पार पडणार आहे. मध्यवर्ती बँक ऑक्टोबरमध्ये दर कमी करण्यास सुरुवात करेल आणि विद्यमान आर्थिक वर्षातील अखेरच्या तिमाहीत (मार्च २०२५ पूर्वी) आणखी व्याजदर कपात करेल असा अंदाज एस ॲण्ड पीने वर्तवला आहे. आतापर्यंत असामान्य पर्जन्यमान, बरोबरीला महागाई कमी करण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून केली जाणारी व्याज दरवाढ हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे संकट उभे राहिले आहे. आता मात्र अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात अर्ध्या टक्क्यांची कपात केल्याने इतर मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदर कपातीला सुरुवात केली जाण्याची आशा आहे.
