पीटीआय, नवी दिल्ली
एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. या काळात चीनचा विकासदर ६.३ टक्क्यांवर राहिल्यामुळे ‘सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था’ हे भारताचे बिरुद या तिमाहीतही कायम राहिले आहे. कृषी आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा जीडीपीच्या वाढीस हातभार लागला आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक विकासाचा अहवाल गुरूवारी सादर केला. त्यानुसार या काळात देशाचे अंदाजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७०.६७ लाख कोटी रुपये राहिले आहे. गतवर्षी याच कालावधीत ते ६५.४२ लाख कोटी रुपये होते. ही वाढ आठ टक्क्यांच्या आसपास असली, तरी २०२२-२३च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये तब्बल २७.७ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत कृषीक्षेत्राच्या वाढीचा दर ३.५ टक्के राहिला असून गतवर्षी याच कालावधीत तो २.४ टक्के होता. ‘अर्थ, बांधकाम आणि व्यावसायिक सेवा’ या क्षेत्राने गतवर्षीच्या ८.५ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा १२.२ टक्क्यांची चांगली वाढ नोंदविली आहे. मात्र उत्पादन क्षेत्र (६.१ टक्क्यांवरून ४.७ टक्क्यांवर), खनिकर्म (९.५ टक्क्यांवरून ५.८ टक्के), विद्युत, गॅस, पाणीपुरवठा व अन्य सेवा क्षेत्र (१४.९ टक्क्यांवरून २.९ टक्के) आणि बांधकाम (१६ टक्क्यांवरून ७.९ टक्के) या क्षेत्रांनी गतवर्षीच्या तुलनेमध्ये खराब कामगिरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आणखी वाचा-स्वतःच्याच समभागांचे मूल्य फुगवण्यासाठी अदानी कुटुंबियांची विदेशी संस्थांमार्फत गुंतवणूक
प्रमुख क्षेत्रांची ८ टक्के वाढ
नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेचा गाभा व्यापणाऱ्या आठ प्रमुख क्षेत्रांनी जुलै महिन्यात ८ टक्के वाढ साधल्याचे गुरुवारी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. मुख्यतः कोळशाच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे आठ प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांची एकत्रित वाढ ८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. – अर्थसत्ता
अल्पवृष्टीमुळे चिंता वाढली
जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये जीडीपी ६.१ टक्के आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या तिमाहीमध्ये ४.५ टक्के होता. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये यात चांगली वाढ झाली असली तरी ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे चिंतेत काहीशी भर पडली आहे. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील विकासदराची आकडेवारी एनएओकडून ३० नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाईल.
महागाईची चिंता करण्याचे कारण नाही. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नवा साठा आल्यानंतर अन्नधान्याचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र ऑगस्टमधील कमी पावसाच्या परिणामांवर लक्ष ठेवावे लागेल. कच्च्या तेलाचे वाढते दरही चिंतेची बाब आहे. लांबलेली जागतिक अस्थिरतेचाही विकासदरावर परिणाम होऊ शकतो. -अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
