जीएसटी प्राधिकरणाने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) वर ३६,८४४ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. GST प्राधिकरणाने कर कमी भरल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे.

१८ ऐवजी १२ टक्के दिले

एलआयसीने नियामक फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, विमा कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे. श्रीनगरच्या राज्य कर अधिकारी ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या सूचनेनुसार, LIC ने काही बीजकांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के GST भरला.

Another delay in the work of Metro 2 B by the contractor
मुंबई : ‘मेट्रो२ ब’च्या कामात कंत्राटदाराकडून पुन्हा दिरंगाई
sharad pawar raj thackeray (1)
शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…
GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
central cabinet, minimum selling price of sugar
साखरेची किमान विक्री किंमत वाढीचा प्रस्ताव लांबणीवर, केंद्रीय मंत्रिगटाचा निर्णय; साखर उद्योगात नाराजी
fda meswak
मुंबई: मेसवाक दंतमंजनवर एफडीएची कारवाई, ४१ लाख रुपयांचा साठा जप्त
maharashtra government to regularize land transactions which violated fragmentation of land law
विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय?
financial intelligence unit imposes rs 54 lakh fine on union bank of india for pmla violations
युनियन बँकेवर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेकडून ५४ लाखांचा दंड; मुंबईतील शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांच्या देखरेखीत अपयशाचा ठपका

हेही वाचाः आरबीआयनं २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवली नाही, आता ‘या’ नोटांचे काय होणार?

GST प्राधिकरणाने २०१९-२० साठी डिमांड ऑर्डर कम पेनल्टी नोटीस जारी केली आहे, ज्यात GST रुपये १०४६२, दंड २०००० रुपये आणि व्याज रुपये ६३८२ रुपये यांचा समावेश आहे. एलआयसीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर कोणताही भौतिक परिणाम झालेला नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : बँकेशी संबंधित माहिती नसल्यामुळे ३५ लाख आयटीआर रिफंड अडकले, तुम्ही कसा मिळवाल? जाणून घ्या

प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला दंडही ठोठावला होता

जीएसटी प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळण्यापूर्वी त्याच महिन्यात प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला ८४ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी ८४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आता एलआयसीने प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने तेव्हा माहिती दिली होती की, प्राप्तिकर विभागाने २०१२-१३ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी १२.६१ कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी ३३.८२ कोटी रुपये आणि २०१९-२० मूल्यांकन वर्षासाठी ३७.५८ कोटी रुपये दंड आकारला आहे.