जीएसटी प्राधिकरणाने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) वर ३६,८४४ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. GST प्राधिकरणाने कर कमी भरल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे.

१८ ऐवजी १२ टक्के दिले

एलआयसीने नियामक फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, विमा कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे. श्रीनगरच्या राज्य कर अधिकारी ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या सूचनेनुसार, LIC ने काही बीजकांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के GST भरला.

Separate compartment, senior citizens,
दोन वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा, एका मालडब्याचे ज्येष्ठांसाठीच्या डब्यात रूपांतर, रेल्वे प्रशासनाची उच्च न्यायालयाला माहिती
21st September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
२१ सप्टेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थीला बाप्पा करणार ‘या’…
Manu Bhaker Special Message to Neeraj Chopra on His Injury in Diamond League
Manu Bhaker Neeraj Chopra: मनू भाकेरचा नीरज चोप्रासाठी खास संदेश, दुखापतीच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना म्हणाली…
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
thackeray group criticized pm narendra modi
“पंतप्रधान मोदींना मणिपूरपेक्षा रशिया-युक्रेन युद्धाची काळजी” ठाकरे गटाचं मोदी सरकारवर टीकास्र; म्हणाले…
नावातील साधर्म्याचा फायदा घेऊन १६ कोटींच्या शेअर्सची परस्पर विक्री
95 percent increase in cost of Versova Bay Madh connecting project ravi raja Mumbai news
वर्सोवा खाडी – मढ यांना जोडणाऱ्या प्रकल्पाच्या खर्चात ९५ टक्क्यांनी वाढ; विरोधी पक्ष नेता रवी राजा यांचा आरोप
pakistan hit & run case accused natasha danish
Video: पाकिस्तानमध्ये हिट अँड रन; बड्या उद्योगपतीच्या मुलीला पीडित कुटुंबानं केलं माफ, कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका!

हेही वाचाः आरबीआयनं २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवली नाही, आता ‘या’ नोटांचे काय होणार?

GST प्राधिकरणाने २०१९-२० साठी डिमांड ऑर्डर कम पेनल्टी नोटीस जारी केली आहे, ज्यात GST रुपये १०४६२, दंड २०००० रुपये आणि व्याज रुपये ६३८२ रुपये यांचा समावेश आहे. एलआयसीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर कोणताही भौतिक परिणाम झालेला नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : बँकेशी संबंधित माहिती नसल्यामुळे ३५ लाख आयटीआर रिफंड अडकले, तुम्ही कसा मिळवाल? जाणून घ्या

प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला दंडही ठोठावला होता

जीएसटी प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळण्यापूर्वी त्याच महिन्यात प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला ८४ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी ८४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आता एलआयसीने प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने तेव्हा माहिती दिली होती की, प्राप्तिकर विभागाने २०१२-१३ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी १२.६१ कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी ३३.८२ कोटी रुपये आणि २०१९-२० मूल्यांकन वर्षासाठी ३७.५८ कोटी रुपये दंड आकारला आहे.