जीएसटी प्राधिकरणाने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) वर ३६,८४४ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. GST प्राधिकरणाने कर कमी भरल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे.

१८ ऐवजी १२ टक्के दिले

एलआयसीने नियामक फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, विमा कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे. श्रीनगरच्या राज्य कर अधिकारी ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या सूचनेनुसार, LIC ने काही बीजकांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के GST भरला.

Thane Anti Corruption Bureau arrested senior clerk for demanding two percent to clear dues
लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत
Goa Shack Owners
Goa Tourism : गोव्याकडे देश-विदेशातील पर्यटकांची पाठ? शॅक…
Fair Play Betting App, IPL Broadcast , ED ,
फेअर प्ले बेटिंग अ‍ॅप आयपीएल बेकायदा प्रक्षेपण प्रकरण: ईडीकडून आतापर्यंत ३३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच
Mumbai ED filed supplementary charge sheet against OctaFX and other related entities
ऑक्टाएफएक्स प्रकरण : ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र दाखल, देशातील व्यवहारांतून ८०० कोटी जमा केल्याचा आरोप
SEBI found Bharat Global Developers Limited guilty of serious fraud
वर्षभरात शेअरचा भाव १६ रुपयांवरून १,७०२ रुपयांवर; कुशंकेतून ‘सेबी’कडून या कंपनीच्या शेअर्सच्या व्यवहारांवर बंदी 
National Health Policy What percentage of expenditure from the public health fund from the budget
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा, आरोग्यावर फक्त ४.९१ टक्के खर्च ; ‘कॅग’चे आरोग्य यंत्रणेवर ताशेरे
Supreme Court decision regarding credit card payments print eco news
क्रेडिट कार्ड देयकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; थकबाकीचा भरणा उशिराने केल्यास वार्षिक ३० टक्के व्याजदराची मर्यादा रद्दबातल
MPSC State Services Exam 2023, MPSC State Services Exam 2023 Result, MPSC Result Process ,
‘एमपीएससी’चा ढीसाळपणा : निकालाच्या तीन महिन्यांपासून संपूर्ण प्रक्रिया रखडली…

हेही वाचाः आरबीआयनं २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवली नाही, आता ‘या’ नोटांचे काय होणार?

GST प्राधिकरणाने २०१९-२० साठी डिमांड ऑर्डर कम पेनल्टी नोटीस जारी केली आहे, ज्यात GST रुपये १०४६२, दंड २०००० रुपये आणि व्याज रुपये ६३८२ रुपये यांचा समावेश आहे. एलआयसीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर कोणताही भौतिक परिणाम झालेला नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : बँकेशी संबंधित माहिती नसल्यामुळे ३५ लाख आयटीआर रिफंड अडकले, तुम्ही कसा मिळवाल? जाणून घ्या

प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला दंडही ठोठावला होता

जीएसटी प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळण्यापूर्वी त्याच महिन्यात प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला ८४ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी ८४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आता एलआयसीने प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने तेव्हा माहिती दिली होती की, प्राप्तिकर विभागाने २०१२-१३ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी १२.६१ कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी ३३.८२ कोटी रुपये आणि २०१९-२० मूल्यांकन वर्षासाठी ३७.५८ कोटी रुपये दंड आकारला आहे.

Story img Loader