जीएसटी प्राधिकरणाने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) वर ३६,८४४ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. GST प्राधिकरणाने कर कमी भरल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे.

१८ ऐवजी १२ टक्के दिले

एलआयसीने नियामक फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, विमा कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे. श्रीनगरच्या राज्य कर अधिकारी ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या सूचनेनुसार, LIC ने काही बीजकांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के GST भरला.

Vande Bharat passenger finds insects in food, Railways slaps Rs 50000 fine on caterer
वंदे भारत प्रवाशाला अन्नात सापडले किडे, रेल्वेने केटररला ठोठावला ५० हजार रुपयांचा दंड
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
fake graduation certificate pune municipal corporation
पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तासह शिक्षणाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; बनावट पदवी सेवा पुस्तिकेत जोडून महापालिकेची फसवणूक
1 thousand 201 complaints received on C Vigil App within a month for violation of code of conduct
आचारसंहिता भंग होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ; सी-व्हिजील ॲपवर महिन्याभरात १ हजार २०१ तक्रारी प्राप्त
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
RBI announces changes to KYC rules! How it will impact you
KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?
oil india limited portfolio
माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड
LIC net profit falls to Rs 7621 crore print eco news
एलआयसीचा निव्वळ नफा घसरून ७,६२१ कोटींवर; बाजार वर्चस्वासह, हिस्सेदारी वाढून  ६१ टक्क्यांपुढे

हेही वाचाः आरबीआयनं २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवली नाही, आता ‘या’ नोटांचे काय होणार?

GST प्राधिकरणाने २०१९-२० साठी डिमांड ऑर्डर कम पेनल्टी नोटीस जारी केली आहे, ज्यात GST रुपये १०४६२, दंड २०००० रुपये आणि व्याज रुपये ६३८२ रुपये यांचा समावेश आहे. एलआयसीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर कोणताही भौतिक परिणाम झालेला नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : बँकेशी संबंधित माहिती नसल्यामुळे ३५ लाख आयटीआर रिफंड अडकले, तुम्ही कसा मिळवाल? जाणून घ्या

प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला दंडही ठोठावला होता

जीएसटी प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळण्यापूर्वी त्याच महिन्यात प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला ८४ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी ८४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आता एलआयसीने प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने तेव्हा माहिती दिली होती की, प्राप्तिकर विभागाने २०१२-१३ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी १२.६१ कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी ३३.८२ कोटी रुपये आणि २०१९-२० मूल्यांकन वर्षासाठी ३७.५८ कोटी रुपये दंड आकारला आहे.