मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून ही घोषणा केली होती. आता ही घोषणाच प्रत्यक्षात उतरणाची चिन्हे दिसत आहेत. पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारीने याची खातरजमा केली आहे. आज उत्पादनांच्या आकडेवारीमुळे दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचे आकडे १० टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता जीएसटीचे जे आकडे आले आहेत, ते आणखी चांगले आहेत. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील जीएसटीच्या आकड्यांशी तुलना केली असता ११ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. देशाच्या तिजोरीत किती जीएसटी जमा होतो तेसुद्धा जाणून घेणार आहोत.
जीएसटी संकलनाने पाचव्यांदा १.६० लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला
शुक्रवारी माहिती देताना महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ऑगस्ट २०२३ साठी जीएसटी महसुलात ११ टक्के वाढ झाली आहे. यावेळी हा आकडा पुन्हा १.५९ लाख कोटींहून अधिक झाला आहे. खरं तर देशातील जीएसटी संकलन १.५९ लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची ही पाचवी वेळ आहे. कारण देशात जीएसटी चोरीमध्ये घट झाली आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये जीएसटी संकलन १,४३,६१२ कोटी रुपये होते. जेव्हा मल्होत्रा यांना विचारण्यात आले की, जीएसटी संकलनाचा नेमका आकडा कधी उपलब्ध होईल? याला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, त्याची आकडेवारी नंतर जाहीर केली जाणार आहे.
एप्रिल ते जुलैपर्यंतचा डेटा जाणून घ्या
यापूर्वी जुलैमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जीएसटी महसुलात १.६५ लाख कोटी रुपयांचे संकलन पाहिले होते, जे मागील वर्षीच्या कालावधीपेक्षा ११ टक्के अधिक होते. जून महिन्यात जीएसटी संकलन १,६१,४९७ कोटी रुपये होते, तर मे महिन्यात हा आकडा १,५७,०९० कोटी रुपये होता. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलन विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलन १.८७ लाख कोटी रुपये होते.
देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये जीएसटी वसुलीचा आकडा काय?
देशातील मोठ्या राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी जीएसटी महसूल दुहेरी अंकात जमा केला आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत जुलै महिन्यात जीएसटी संकलनात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ५४०५ कोटी रुपयांचा आकडा गाठला आहे. दुसरीकडे देशातील सर्वात मोठ्या राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशमध्ये जीएसटी संकलनात २४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ८८०२ कोटी रुपयांचे संकलन झाले आहे.