पीटीआय, नवी दिल्ली
मुंबई : सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन वार्षिक तुलनेत ९ टक्क्यांनी वाढून १.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, असे शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जीएसटी संकलनाने सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये सहा महिन्यांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. जीएसटी महसूल त्या आधीच्या (सप्टेंबर) महिन्यात ६.५ टक्क्यांनी वाढून १.७३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. तर गेल्या वर्षी, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या करापोटी सरकारी तिजोरीत १.७२ लाख कोटींची भर पडली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून २.१० लाख कोटींचा विक्रमी महसूल सरकारने मिळविला आहे, जे आजवरचे सर्वोच्च मासिक संकलन आहे.
सरलेल्या महिन्यात एकूण १.८७ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली. या महसुलात, केंद्रीय वस्तू व सेवा करापोटी (सीजीएसटी) ३३,८२१ कोटी रुपये, राज्य वस्तू व सेवा करापोटी (एसजीएसटी) ४१,८६४ कोटी रुपये, तर एकात्मिक वस्तू व सेवा करापोटी ९९,१११ कोटी रुपये आणि १२,५५० कोटी रुपये उपकरातून जमा झाले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली.
सरकारने ऑक्टोबरमध्ये १९,३०६ कोटी रुपयांचा एकूण परतावा दिला असून त्यानंतर निव्वळ वस्तू आणि सेवा कर संकलन १.६८ लाख कोटींहून अधिक राहिले आहे. निव्वळ संकलनही वार्षिक तुलनेत १८.२ टक्क्यांनी वाढले आहे.
नजीकच्या भविष्यासाठी सावध दृष्टिकोन
मागील आर्थिक वर्षातील दमदार वाढीच्या तुलनेत यंदा मासिक जीएसटी संकलनातील एक-अंकी वाढ ही भारतातील रोडावलेला ग्राहक उपभोग आणि क्रयशक्तीतील संभाव्य मंदीचे संकेत देते. सणांच्या हंगामात संकलनाला चालना मिळणे अपेक्षितच असते, मात्र अल्पकालीन अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यासाठी एकंदरीत दृष्टिकोन सावधच असल्याचे ‘ईवाय’चे कर सल्लागार सौरभ अगरवाल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Aviation Turbine Fuel: विमान इंधन आणि वाणिज्य वापराचे सिलिंडर महाग
वस्तुतः सणासुदीच्या मागणीचे चांगले प्रतिबिंब हे नोव्हेंबरमधील संकलनातून दिसून येईल. अल्पकालीन कल ठरवण्यासाठी वाहन क्षेत्राची विक्री कामगिरी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तथापि, भारताच्या वाढता ग्राहकवर्ग आणि सरकारच्या अर्थवृद्धीपूरक धोरणांमुळे कर संकलनाच्या दीर्घकालीन शक्यता आश्वासकच असल्याचे अगरवाल यांनी नमूद केले. ‘केपीएमजी’च्या अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख अभिषेक जैन यांच्या मते, वाढलेले संकलन हे अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीला दर्शविते.
जीएसटी संकलनाने सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये सहा महिन्यांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. जीएसटी महसूल त्या आधीच्या (सप्टेंबर) महिन्यात ६.५ टक्क्यांनी वाढून १.७३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. तर गेल्या वर्षी, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या करापोटी सरकारी तिजोरीत १.७२ लाख कोटींची भर पडली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून २.१० लाख कोटींचा विक्रमी महसूल सरकारने मिळविला आहे, जे आजवरचे सर्वोच्च मासिक संकलन आहे.
सरलेल्या महिन्यात एकूण १.८७ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली. या महसुलात, केंद्रीय वस्तू व सेवा करापोटी (सीजीएसटी) ३३,८२१ कोटी रुपये, राज्य वस्तू व सेवा करापोटी (एसजीएसटी) ४१,८६४ कोटी रुपये, तर एकात्मिक वस्तू व सेवा करापोटी ९९,१११ कोटी रुपये आणि १२,५५० कोटी रुपये उपकरातून जमा झाले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली.
सरकारने ऑक्टोबरमध्ये १९,३०६ कोटी रुपयांचा एकूण परतावा दिला असून त्यानंतर निव्वळ वस्तू आणि सेवा कर संकलन १.६८ लाख कोटींहून अधिक राहिले आहे. निव्वळ संकलनही वार्षिक तुलनेत १८.२ टक्क्यांनी वाढले आहे.
नजीकच्या भविष्यासाठी सावध दृष्टिकोन
मागील आर्थिक वर्षातील दमदार वाढीच्या तुलनेत यंदा मासिक जीएसटी संकलनातील एक-अंकी वाढ ही भारतातील रोडावलेला ग्राहक उपभोग आणि क्रयशक्तीतील संभाव्य मंदीचे संकेत देते. सणांच्या हंगामात संकलनाला चालना मिळणे अपेक्षितच असते, मात्र अल्पकालीन अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यासाठी एकंदरीत दृष्टिकोन सावधच असल्याचे ‘ईवाय’चे कर सल्लागार सौरभ अगरवाल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Aviation Turbine Fuel: विमान इंधन आणि वाणिज्य वापराचे सिलिंडर महाग
वस्तुतः सणासुदीच्या मागणीचे चांगले प्रतिबिंब हे नोव्हेंबरमधील संकलनातून दिसून येईल. अल्पकालीन कल ठरवण्यासाठी वाहन क्षेत्राची विक्री कामगिरी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तथापि, भारताच्या वाढता ग्राहकवर्ग आणि सरकारच्या अर्थवृद्धीपूरक धोरणांमुळे कर संकलनाच्या दीर्घकालीन शक्यता आश्वासकच असल्याचे अगरवाल यांनी नमूद केले. ‘केपीएमजी’च्या अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख अभिषेक जैन यांच्या मते, वाढलेले संकलन हे अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीला दर्शविते.
