नवी दिल्ली : जैव इंधनयुक्त पेट्रोलमध्ये मिश्रण होणाऱ्या इथेनॉलवरील वस्तू व सेवा कर १८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करणाऱ्या शुद्धीकरण कारखान्यांना मदत होणार असून आयात कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होऊन विदेशी चलनाची बचत होणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या शनिवारी पार पडलेल्या ४८ व्या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वस्तू आणि सेवाकरासंबधीत हेतुपुरस्सर केल्या जाणाऱ्या चुका आणि ठराविक अनियमितता यांना गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. जीएसटी कायद्याच्या अनुपालनातील अनियमिततेसाठी खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून दोन कोटी रुपये केली आहे. मात्र बनावट बीजकांसाठी १ कोटी रुपयांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. याचबरोबर स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्स अर्थात एसयूव्ही वाहनांच्या वर्गीकरणाबाबत परिषदेने भूमिका स्पष्ट केली. एसयूव्ही श्रेणीतील वाहनांवर लागू होणारा २२ टक्के उपकर निश्चित करण्यासाठी वाहनांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या वाहनाचा उल्लेख एसयूव्ही म्हणून केला आहे, इंजिन क्षमता १५०० सीसीपेक्षा अधिक, लांबी ४,००० मिमीपेक्षा जास्त आणि जिचा ग्राउंड क्लीयरन्स १७० मिमी आणि त्याहून अधिक आहे, अशा अटी पूर्ण करणाऱ्या वाहनांवर २२ टक्के उपकराचा उच्च दर लागू होतो.
