ऑनलाइन गेमिंगवरील कर आकारणी आणि संबंधित पक्षांकडून सेवांवर कंपनी हमी यासह अनेक मुद्द्यांवर येत्या शनिवारी नियोजित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. याचबरोबर दूरसंचार कंपन्या भरत असलेल्या स्पेक्ट्रम शुल्कावर जीएसटी लागू करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या शनिवारी २३ जूनला होणार आहे. त्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री सहभागी होणार आहेत. ही बैठक तब्बल आठ महिन्यांच्या खंडानंतर होत आहे. याआधी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी परिषदेची बैठक झाली होती.
हेही वाचा : ‘एनव्हिडिया’ जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी; ॲपल, मायक्रोसॉफ्टही पिछाडीवर
ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर आकारणीचा निर्णय जीएसटी परिषदेने १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घेतला होता. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्व शर्यतीवरील जुगारावर लावण्यात आलेला २८ टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील ७० कंपन्यांना एकूण १.१२ लाख कोटींच्या करचुकवेगिरी प्रकरणी नोटिसा बजावण्यात आल्या. यातील अनेक कंपन्यांनी या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावेळी जरी सहा महिन्यांनी या कराच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले असले तरी कर दराबाबत कोणताही फेरविचार होणे अपेक्षित नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : टाटांची वाणिज्य वाहने २ टक्क्यांनी महागणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना बजावललेल्या नोटिसांची कायदेशीर वैधता आणि पुढील कार्यवाही यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे. कंपन्यांकडून त्यांच्या उपकंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमीवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय परिषदेच्या गेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याचा पुनर्विचार करण्यावरही बैठकीत चर्चा होईल. दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम शुल्कापोटी भरण्यात येणाऱ्या रकमेवर जीएसटी लागू करण्याबाबत स्पष्टता आणली जाईल.
जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या शनिवारी २३ जूनला होणार आहे. त्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री सहभागी होणार आहेत. ही बैठक तब्बल आठ महिन्यांच्या खंडानंतर होत आहे. याआधी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी परिषदेची बैठक झाली होती.
हेही वाचा : ‘एनव्हिडिया’ जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी; ॲपल, मायक्रोसॉफ्टही पिछाडीवर
ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर आकारणीचा निर्णय जीएसटी परिषदेने १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घेतला होता. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्व शर्यतीवरील जुगारावर लावण्यात आलेला २८ टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील ७० कंपन्यांना एकूण १.१२ लाख कोटींच्या करचुकवेगिरी प्रकरणी नोटिसा बजावण्यात आल्या. यातील अनेक कंपन्यांनी या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावेळी जरी सहा महिन्यांनी या कराच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले असले तरी कर दराबाबत कोणताही फेरविचार होणे अपेक्षित नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : टाटांची वाणिज्य वाहने २ टक्क्यांनी महागणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना बजावललेल्या नोटिसांची कायदेशीर वैधता आणि पुढील कार्यवाही यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे. कंपन्यांकडून त्यांच्या उपकंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमीवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय परिषदेच्या गेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याचा पुनर्विचार करण्यावरही बैठकीत चर्चा होईल. दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम शुल्कापोटी भरण्यात येणाऱ्या रकमेवर जीएसटी लागू करण्याबाबत स्पष्टता आणली जाईल.
