पीटीआय, नवी दिल्ली
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना करचुकवेगिरी प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत १ लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
जीएसटी परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग मंचाच्या एकण महसुलावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचे ऑगस्ट महिन्यात स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ लाख कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंग मंच ड्रीम ११ आणि डेल्टा कॉर्पसारख्या कॅसिनो ऑपरेटर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांनी पूर्ण कर भरला नसल्याने मागील महिन्यात या नोटिसा बजावण्यात आल्या. याचबरोबर मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गेम्सक्राफ्ट कंपनीला २१ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकविल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जुलैमध्ये विशेष याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा… भारत-जपान सेमीकंडक्टर पुरवठा कराराला मंजुरी
परदेशी कंपन्यांना नोंदणी बंधनकारक
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात १ ऑक्टोबरपासून नोंदणी झालेल्या परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करून परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांसमोर आता नोंदणी करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना करचुकवेगिरी प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत १ लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
जीएसटी परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग मंचाच्या एकण महसुलावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचे ऑगस्ट महिन्यात स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ लाख कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंग मंच ड्रीम ११ आणि डेल्टा कॉर्पसारख्या कॅसिनो ऑपरेटर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांनी पूर्ण कर भरला नसल्याने मागील महिन्यात या नोटिसा बजावण्यात आल्या. याचबरोबर मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गेम्सक्राफ्ट कंपनीला २१ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकविल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जुलैमध्ये विशेष याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा… भारत-जपान सेमीकंडक्टर पुरवठा कराराला मंजुरी
परदेशी कंपन्यांना नोंदणी बंधनकारक
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात १ ऑक्टोबरपासून नोंदणी झालेल्या परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करून परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांसमोर आता नोंदणी करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.
