केंद्रातील मोदी सरकारने आरोग्य विम्याच्या नियमात बदल केले आहेत. आरोग्य विमाधारकांनी रुग्णालयात उपचार घेतले असल्यास त्यांना आता कॅशलेसची सुविधा मिळणार आहे. बऱ्याचदा विमा कंपन्यांनी आधीच अनेक रुग्णालयांशी टाय-अप केलेले असते, त्यामुळे नेटवर्कमधील रुग्णालयातच तुम्हाला पूर्वी कॅशलेस उपचाराचा लाभ मिळत होता. परंतु विमा कंपन्यांच्या नेटवर्कच्या बाहेरील म्हणजेच टायअप नसलेल्या रुग्णालयांमधून तुम्हाला आता उपचार करवून घ्यायचा असेल तर ते मिळणार आहेत. तुम्हाला प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार मिळावेत, यासाठी जीआयसीने नवीन मोहीम सुरू केली आहे.
जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (GIC) ने आरोग्य विमा पॉलिसी धारकांसाठी Cashless Everywhere हा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता विमाधारकाला प्रत्येक रुग्णालयांत कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे नेटवर्कमध्ये नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये ही कॅशलेस सुविधा त्वरित प्रभावी होणार आहे, असे जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने म्हटले आहे. १५ खाटा असलेली आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यांतर्गत संबंधित राज्य आरोग्य प्राधिकरणांकडे नोंदणीकृत रुग्णालये आता कॅशलेस हॉस्पिटलायझेशन सुविधा देऊ शकतात.
१) ग्राहकाने रुग्णालयात प्रवेशाच्या आधी किमान ४८ तास आधी विमा कंपनीला कळवलेले असावे.
२) आपत्कालीन उपचारांसाठी ग्राहकाने प्रवेशाच्या ४८ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे.
३) विम्याच्या अटींनुसार दावा स्वीकार्य असला पाहिजे, विमा कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कॅशलेस सुविधा स्वीकार्य असावी.
सध्याची व्यवस्था काय आहे?
पूर्वीच्या आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना ही सुविधा तेव्हाच मिळत होती, जेव्हा आरोग्य विमा कंपनीने हॉस्पिटलशी आधीच करार केला होता. विमा कंपनीने हॉस्पिटलशी आधीच टाय-अप केले नसेल तर हॉस्पिटलचे बिल खिशातून भरावे लागत होते. त्या बिलाला नंतर क्लेम सेटलमेंटद्वारे निकाली काढावे लागत होते.
हेही वाचाः Money Mantra : सामान्य करदात्याला बजेटकडून किती अपेक्षा? अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून काय निघणार?
४८ तास अगोदर माहिती द्यावी लागेल
जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (GIC) च्या या नवीन उपक्रमानुसार, कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पॉलिसीधारकाला त्याच्या विमा कंपनीला किमान ४८ तास अगोदर कळवावे लागणार आहे. सर्व सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्या एकत्रितपणे सर्वत्र कॅशलेसची सुविधा सुरू करीत आहेत.
सध्या ६३ टक्के ग्राहक कॅशलेस सुविधेचा फायदा घेत आहेत, तर इतरांना विम्याच्या दाव्यांसाठी संबंधित कंपनीकडे अर्ज करावा लागतो, कारण ते उपचार घेत असलेले रुग्णालय त्यांच्या विमा कंपनीच्या नेटवर्कच्या बाहेर असते. जर एखादा ग्राहक त्याच्या उपचारासाठी नेटवर्क नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये गेला तर त्याला आधी पैसे द्यावे लागतात आणि नंतर त्याच्या विम्यामधून त्याची परतफेड केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये विमा दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे ग्राहकावर असते. विम्याच्या दाव्यांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कागदपत्रं असतात. कागदपत्रांच्या अभावामुळे अनेकदा ग्राहकाला रुग्णालयाशी समन्वय साधावा लागतो. त्यामुळे विम्याच्या दाव्याची प्रक्रिया ही बर्‍याच विमा धारकांसाठी लांबलचक आणि तणावपूर्ण बनते.
“आम्हाला दाव्यांच्या संपूर्ण प्रवासाला सोपे करायचे होते, ज्यामुळे केवळ पॉलिसीधारकाचा अनुभव सुधारेल, असे नाही तर प्रणालीवर अधिक विश्वास निर्माण होणार आहे. यामुळे अधिक ग्राहकांना आरोग्य विम्याची निवड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे आम्हाला वाटते,” असे बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ तपन सिंघेल म्हणतात.
जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (GIC) ने आरोग्य विमा पॉलिसी धारकांसाठी Cashless Everywhere हा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता विमाधारकाला प्रत्येक रुग्णालयांत कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे नेटवर्कमध्ये नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये ही कॅशलेस सुविधा त्वरित प्रभावी होणार आहे, असे जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने म्हटले आहे. १५ खाटा असलेली आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यांतर्गत संबंधित राज्य आरोग्य प्राधिकरणांकडे नोंदणीकृत रुग्णालये आता कॅशलेस हॉस्पिटलायझेशन सुविधा देऊ शकतात.
१) ग्राहकाने रुग्णालयात प्रवेशाच्या आधी किमान ४८ तास आधी विमा कंपनीला कळवलेले असावे.
२) आपत्कालीन उपचारांसाठी ग्राहकाने प्रवेशाच्या ४८ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे.
३) विम्याच्या अटींनुसार दावा स्वीकार्य असला पाहिजे, विमा कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कॅशलेस सुविधा स्वीकार्य असावी.
सध्याची व्यवस्था काय आहे?
पूर्वीच्या आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना ही सुविधा तेव्हाच मिळत होती, जेव्हा आरोग्य विमा कंपनीने हॉस्पिटलशी आधीच करार केला होता. विमा कंपनीने हॉस्पिटलशी आधीच टाय-अप केले नसेल तर हॉस्पिटलचे बिल खिशातून भरावे लागत होते. त्या बिलाला नंतर क्लेम सेटलमेंटद्वारे निकाली काढावे लागत होते.
हेही वाचाः Money Mantra : सामान्य करदात्याला बजेटकडून किती अपेक्षा? अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून काय निघणार?
४८ तास अगोदर माहिती द्यावी लागेल
जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (GIC) च्या या नवीन उपक्रमानुसार, कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पॉलिसीधारकाला त्याच्या विमा कंपनीला किमान ४८ तास अगोदर कळवावे लागणार आहे. सर्व सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्या एकत्रितपणे सर्वत्र कॅशलेसची सुविधा सुरू करीत आहेत.
सध्या ६३ टक्के ग्राहक कॅशलेस सुविधेचा फायदा घेत आहेत, तर इतरांना विम्याच्या दाव्यांसाठी संबंधित कंपनीकडे अर्ज करावा लागतो, कारण ते उपचार घेत असलेले रुग्णालय त्यांच्या विमा कंपनीच्या नेटवर्कच्या बाहेर असते. जर एखादा ग्राहक त्याच्या उपचारासाठी नेटवर्क नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये गेला तर त्याला आधी पैसे द्यावे लागतात आणि नंतर त्याच्या विम्यामधून त्याची परतफेड केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये विमा दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे ग्राहकावर असते. विम्याच्या दाव्यांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कागदपत्रं असतात. कागदपत्रांच्या अभावामुळे अनेकदा ग्राहकाला रुग्णालयाशी समन्वय साधावा लागतो. त्यामुळे विम्याच्या दाव्याची प्रक्रिया ही बर्‍याच विमा धारकांसाठी लांबलचक आणि तणावपूर्ण बनते.
“आम्हाला दाव्यांच्या संपूर्ण प्रवासाला सोपे करायचे होते, ज्यामुळे केवळ पॉलिसीधारकाचा अनुभव सुधारेल, असे नाही तर प्रणालीवर अधिक विश्वास निर्माण होणार आहे. यामुळे अधिक ग्राहकांना आरोग्य विम्याची निवड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे आम्हाला वाटते,” असे बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ तपन सिंघेल म्हणतात.
