नवी दिल्ली : गेल्या आर्थिक वर्षात वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) महसुलापैकी ७० ते ७५ टक्के १८ टक्के करटप्प्यातून मिळाला आहे. याचवेळी १२ टक्के करटप्प्यातून केवळ ५ ते ६ टक्के महसूल मिळाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
विविध करटप्प्यांतून नेमका किती जीएसटी महसूल मिळतो, याचा तपशील केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री चौधरी यांनी लोकसभेत मांडला. ते म्हणाले की, जीएसटीचे ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार करटप्पे आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> उत्पादन क्षेत्राची वाढ ११ महिन्यांच्या नीचांकी; किंमतवाढीच्या दबावाने घटलेल्या कार्यादेशांचा फटका

आणखी वाचा

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीएसटीच्या १८ टक्के करटप्प्यातून सर्वाधिक ७० ते ७५ टक्के महसूल मिळाला. जीएसटीचा १३ ते १५ टक्के महसूल २८ टक्के करटप्प्यातून आला. याचवेळी ५ टक्के कर टप्प्यातून ६ ते ८ टक्के महसूल आणि १२ टक्के कर टप्प्यातून ५ ते ६ टक्के महसूल मिळाला. जीएसटी दरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि जीएसटी महसूल वाढविण्यासाठी कर टप्प्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत जीएसटी परिषदेने सहा सदस्यीय मंत्रिगट स्थापन केला आहे. या मंत्रिगटाचे नेतृत्व बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याकडे आहे. ही समिती जीएसटी समितीतील बदलांबाबत शिफारशी करणार आहे. जीएसटी अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तू करातून वगळण्यात आल्या आहेत अथवा त्यांना कमी कर आहे. याचवेळी महागड्या आणि फार महत्वाच्या नसलेल्या वस्तूंना जास्त कर आहे. महागड्या वस्तूंवर २८ टक्के करासोबत अतिरिक्त उपकर आकारला जातो.

हेही वाचा >>> उत्पादन क्षेत्राची वाढ ११ महिन्यांच्या नीचांकी; किंमतवाढीच्या दबावाने घटलेल्या कार्यादेशांचा फटका

आणखी वाचा

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीएसटीच्या १८ टक्के करटप्प्यातून सर्वाधिक ७० ते ७५ टक्के महसूल मिळाला. जीएसटीचा १३ ते १५ टक्के महसूल २८ टक्के करटप्प्यातून आला. याचवेळी ५ टक्के कर टप्प्यातून ६ ते ८ टक्के महसूल आणि १२ टक्के कर टप्प्यातून ५ ते ६ टक्के महसूल मिळाला. जीएसटी दरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि जीएसटी महसूल वाढविण्यासाठी कर टप्प्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत जीएसटी परिषदेने सहा सदस्यीय मंत्रिगट स्थापन केला आहे. या मंत्रिगटाचे नेतृत्व बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याकडे आहे. ही समिती जीएसटी समितीतील बदलांबाबत शिफारशी करणार आहे. जीएसटी अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तू करातून वगळण्यात आल्या आहेत अथवा त्यांना कमी कर आहे. याचवेळी महागड्या आणि फार महत्वाच्या नसलेल्या वस्तूंना जास्त कर आहे. महागड्या वस्तूंवर २८ टक्के करासोबत अतिरिक्त उपकर आकारला जातो.