भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ‘100 Days 100 Pays’ मोहीम सुरू केली आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक बँकेच्या पहिल्या १०० ठेवी १०० दिवसांच्या आत शोधून त्यांची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. बँकिंग सिस्टीममध्ये दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्काच्या मालकांना/दावेदारांना अशा ठेवी परत करण्यासाठी RBI ही मोहीम हाती घेतली आहे.
दावा न केलेले पैसे म्हणजे काय?
ज्या पैशांवर १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कोणतीही क्रिया ( पैसे काढणे किंवा भरणे) नसल्यास ते पैसे दावा न केलेल्या ठेवी मानल्या जातात. त्यानंतर बँका अशा ठेवी आरबीआयने तयार केलेल्या “डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस” (DEA) फंडामध्ये हस्तांतरित करतात.
बेकायदेशीर ठेवी कशामुळे निर्माण होतात?
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अशा हक्क नसलेल्या ठेवींची वाढती संख्या ही बचत/चालू खाती बंद न केल्यामुळे आहे, जी ठेवीदार यापुढे चालवू इच्छित नाहीत. याशिवाय परिपक्व झालेल्या एफडीवर दावा न केल्यामुळे देखील हे घडते. आरबीआयने म्हटले आहे की, अशीही उदाहरणे आहेत, जेव्हा ठेवीदारांच्या मृत्यूनंतर त्याचे नामनिर्देशित/कायदेशीर वारस संबंधित बँकेकडे दावा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.
हेही वाचाः भारतात बँकिंग क्षेत्राला उगाचच अवास्तव महत्त्व अन् लहान कंपन्या दुर्लक्षित : मार्क मोबियस
आतापर्यंत ३५ कोटींहून अधिकच्या हक्क न केलेल्या ठेवी सापडल्या
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण ३५,०१२ कोटी रुपयांची रक्कम आरबीआयकडे हस्तांतरित केली आहे.
हेही वाचाः आईकिओ लाइटिंगचे भागविक्रीतून ६०७ कोटी उभारण्याचे लक्ष्य; प्रत्येकी २७० ते २८५ किमतीला समभाग विक्रीला
SBI कडे सर्वाधिक दावा न केलेल्या ठेवी
सध्या देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या सर्वाधिक आहे. SBI कडे ८०८६ कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आहे, ज्याच्या ५३४० कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत. त्यापाठोपाठ कॅनरा बँक ४५५८ कोटी रुपये आणि त्यानंतर बँक ऑफ बडोदाकडे ३९०४ कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत.
दावा न केलेले पैसे म्हणजे काय?
ज्या पैशांवर १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कोणतीही क्रिया ( पैसे काढणे किंवा भरणे) नसल्यास ते पैसे दावा न केलेल्या ठेवी मानल्या जातात. त्यानंतर बँका अशा ठेवी आरबीआयने तयार केलेल्या “डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस” (DEA) फंडामध्ये हस्तांतरित करतात.
बेकायदेशीर ठेवी कशामुळे निर्माण होतात?
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अशा हक्क नसलेल्या ठेवींची वाढती संख्या ही बचत/चालू खाती बंद न केल्यामुळे आहे, जी ठेवीदार यापुढे चालवू इच्छित नाहीत. याशिवाय परिपक्व झालेल्या एफडीवर दावा न केल्यामुळे देखील हे घडते. आरबीआयने म्हटले आहे की, अशीही उदाहरणे आहेत, जेव्हा ठेवीदारांच्या मृत्यूनंतर त्याचे नामनिर्देशित/कायदेशीर वारस संबंधित बँकेकडे दावा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.
हेही वाचाः भारतात बँकिंग क्षेत्राला उगाचच अवास्तव महत्त्व अन् लहान कंपन्या दुर्लक्षित : मार्क मोबियस
आतापर्यंत ३५ कोटींहून अधिकच्या हक्क न केलेल्या ठेवी सापडल्या
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण ३५,०१२ कोटी रुपयांची रक्कम आरबीआयकडे हस्तांतरित केली आहे.
हेही वाचाः आईकिओ लाइटिंगचे भागविक्रीतून ६०७ कोटी उभारण्याचे लक्ष्य; प्रत्येकी २७० ते २८५ किमतीला समभाग विक्रीला
SBI कडे सर्वाधिक दावा न केलेल्या ठेवी
सध्या देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या सर्वाधिक आहे. SBI कडे ८०८६ कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आहे, ज्याच्या ५३४० कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत. त्यापाठोपाठ कॅनरा बँक ४५५८ कोटी रुपये आणि त्यानंतर बँक ऑफ बडोदाकडे ३९०४ कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत.
