मुंबई: शीघ्र खपाच्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांतील अग्रणी हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो आणि मॅग्नम यासारख्या नाममुद्रांची मालकी असलेल्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे स्वतंत्र सूचिबद्ध कंपनीत विलगीकरणास सोमवारी मान्यता दिली.

कंपनीच्या प्रसिद्धी निवेदनानुसार, कंपनीच्या विद्यमान भागधारकांना त्यांच्या समभाग धारणेच्या प्रमाणात नवीन कंपनीचे समभाग मिळतील. तथापि, ही विलगीकरण प्रक्रिया लागू कायद्यांनुसार आवश्यक मंजुरी आणि प्रक्रियांच्या अधीन असेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

Changes in gold prices What are today gold rates
सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
a woman police made bhakri she keeps duty and responsibility at the same time
एकीकडे कर्तव्य तर दुसरीकडे जबाबदारी! महिला पोलीस बनवतेय भाकरी, Video एकदा पाहाच
Mooli ka raita recipe how to make muli ka raita mulyachi koshimbir recipe in marathi
हिवाळ्यात हा चटकदार पदार्थ खायलाच हवा, जेवण होईल चवदार; मुळ्याचे रायते कसे करायचे जाणून घ्या
got elected four times through evms supriya sule on evm tampering allegations by congress
चार वेळा निवडून आले ईव्हीएमवर संशय कसा घेऊ? खासदार सुप्रिया सुळे यांचे विधान
red sanders smuggling
Pushpa Box Office Collection : चंदन तस्करीवर बेतलेल्या ‘पुष्पा’नं कमवले १५०० कोटी; पण खऱ्याखुऱ्या रक्तचंदनाला मात्र ग्राहकच नाही
Citizens in rural areas will get property certificate thane news
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार “मालमत्ता पत्रक “
school students ai education
नवे वर्ष ‘एआय’चे; शिक्षण संस्थांना काय करावे लागणार?

हेही वाचा >>>Stock Market Update :‘सेन्सेक्स’ची १९६१ अंशांची जोरदार मुसंडी

याआधी २३ ऑक्टोबर रोजी, हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या एकंदर महसुलामध्ये सुमारे ३ टक्के योगदान असणाऱ्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कंपनीने स्पष्ट करत, या व्यवसाच्या विलगीकरणाचे सूतोवाच केले होते. मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी, उत्पादनांच्या विक्रीतून कंपनीचा एकूण महसूल ५९,५७९ कोटी रुपये होता. सर्व भागधारकांसाठी जास्तीत जास्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे. संचालक मंडळाकडून स्थापित स्वतंत्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, या वर्षाच्या अखेरीस विलगीकरणाची पद्धत निश्चित करून ती जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

Story img Loader