मुंबई: शीघ्र खपाच्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांतील अग्रणी हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो आणि मॅग्नम यासारख्या नाममुद्रांची मालकी असलेल्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे स्वतंत्र सूचिबद्ध कंपनीत विलगीकरणास सोमवारी मान्यता दिली.

कंपनीच्या प्रसिद्धी निवेदनानुसार, कंपनीच्या विद्यमान भागधारकांना त्यांच्या समभाग धारणेच्या प्रमाणात नवीन कंपनीचे समभाग मिळतील. तथापि, ही विलगीकरण प्रक्रिया लागू कायद्यांनुसार आवश्यक मंजुरी आणि प्रक्रियांच्या अधीन असेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

WATCH Radhika Merchant and Anant Ambani’s fun Turkish ice cream moment in Dubai goes viral
राधिका मर्चंट आणि अनंत अंबानी फिरत आहेत दुबईत! Turkish आइस्क्रिम खाताना राधिकाचा मजेशीर Video होतोय Viral
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
Issues of sugar factory in assembly elections is troubling candidate
विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
loksatta analysis global foods mnc s selling less healthy products in India
बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादक कंपन्या भारतात हलक्या प्रतीची उत्पादने विकतात? काय सांगतो नवा अहवाल?
edible oil import india
खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा हवेतच ! जाणून घ्या, एका वर्षात किती खाद्यतेलाची आयात झाली आणि त्यासाठी किती रुपये मोजले
butter theft in russia amid ukrain war
युक्रेनबरोबर सुरू असलेल्या युद्धामुळे रशियात बटरची चोरी; नेमकं प्रकरण काय?

हेही वाचा >>>Stock Market Update :‘सेन्सेक्स’ची १९६१ अंशांची जोरदार मुसंडी

याआधी २३ ऑक्टोबर रोजी, हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या एकंदर महसुलामध्ये सुमारे ३ टक्के योगदान असणाऱ्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कंपनीने स्पष्ट करत, या व्यवसाच्या विलगीकरणाचे सूतोवाच केले होते. मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी, उत्पादनांच्या विक्रीतून कंपनीचा एकूण महसूल ५९,५७९ कोटी रुपये होता. सर्व भागधारकांसाठी जास्तीत जास्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे. संचालक मंडळाकडून स्थापित स्वतंत्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, या वर्षाच्या अखेरीस विलगीकरणाची पद्धत निश्चित करून ती जाहीर करणे अपेक्षित आहे.