मुंबई: शीघ्र खपाच्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांतील अग्रणी हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो आणि मॅग्नम यासारख्या नाममुद्रांची मालकी असलेल्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे स्वतंत्र सूचिबद्ध कंपनीत विलगीकरणास सोमवारी मान्यता दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कंपनीच्या प्रसिद्धी निवेदनानुसार, कंपनीच्या विद्यमान भागधारकांना त्यांच्या समभाग धारणेच्या प्रमाणात नवीन कंपनीचे समभाग मिळतील. तथापि, ही विलगीकरण प्रक्रिया लागू कायद्यांनुसार आवश्यक मंजुरी आणि प्रक्रियांच्या अधीन असेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>Stock Market Update :‘सेन्सेक्स’ची १९६१ अंशांची जोरदार मुसंडी

याआधी २३ ऑक्टोबर रोजी, हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या एकंदर महसुलामध्ये सुमारे ३ टक्के योगदान असणाऱ्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कंपनीने स्पष्ट करत, या व्यवसाच्या विलगीकरणाचे सूतोवाच केले होते. मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी, उत्पादनांच्या विक्रीतून कंपनीचा एकूण महसूल ५९,५७९ कोटी रुपये होता. सर्व भागधारकांसाठी जास्तीत जास्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे. संचालक मंडळाकडून स्थापित स्वतंत्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, या वर्षाच्या अखेरीस विलगीकरणाची पद्धत निश्चित करून ती जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

कंपनीच्या प्रसिद्धी निवेदनानुसार, कंपनीच्या विद्यमान भागधारकांना त्यांच्या समभाग धारणेच्या प्रमाणात नवीन कंपनीचे समभाग मिळतील. तथापि, ही विलगीकरण प्रक्रिया लागू कायद्यांनुसार आवश्यक मंजुरी आणि प्रक्रियांच्या अधीन असेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>Stock Market Update :‘सेन्सेक्स’ची १९६१ अंशांची जोरदार मुसंडी

याआधी २३ ऑक्टोबर रोजी, हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या एकंदर महसुलामध्ये सुमारे ३ टक्के योगदान असणाऱ्या आइस्क्रीम व्यवसायाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कंपनीने स्पष्ट करत, या व्यवसाच्या विलगीकरणाचे सूतोवाच केले होते. मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी, उत्पादनांच्या विक्रीतून कंपनीचा एकूण महसूल ५९,५७९ कोटी रुपये होता. सर्व भागधारकांसाठी जास्तीत जास्त मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे. संचालक मंडळाकडून स्थापित स्वतंत्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, या वर्षाच्या अखेरीस विलगीकरणाची पद्धत निश्चित करून ती जाहीर करणे अपेक्षित आहे.