गृहकर्जांमध्ये ९ टक्क्यांनी घट

गेल्या काही तिमाहींमध्ये जोखीम वाढण्याची भीती लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने बँक आणि वित्तीय संस्थांना असुरक्षित कर्जाचे वाटप करताना सावधगिरीचा इशारा दिला होता. त्यानुसार बँकांनी कर्ज वाटपाच्या नियमांचे कठोरपणे पालन केले आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणामही दिसून येत आहे. विशेषत: बँकांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी गृहकर्ज हे एक महत्त्वाचे प्राधान्य क्षेत्र मानले जाते. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२४ या कालावधीत कर्ज मागणीत दोन वर्षांतील सर्वात कमी वेगाने वाढ झाली.

मुख्यतः नवीन कर्ज आणि प्रमुख ग्राहकांकडून मागणीत घट झाल्याने हा परिणाम निदर्शनास आला. भौगोलिक दृष्टिकोनातून, महानगरांमध्ये कर्जाची चौकशी मंदावली, तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागात वाढ दिसून आली, असे त्यात म्हटले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांकडून एकूण कर्ज घेण्याचा वाटा २१ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. अहवालानुसार, ४१ टक्के नवीन कर्जदार हे ‘जेन झी’ गटातील अर्थात १९९५ नंतर जन्मलेले तिशीतील आहेत. गेल्या सलग चार तिमाहीत पत पुरवठ्यात सतत घट झाल्यामुळे सक्रिय ग्राहकांमध्ये डिसेंबर २०२४ मधील वाढ ९ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आहे, जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीत १६ टक्के होती.