पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील गृहकर्जदारांची एकूण बाकी चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेरपर्यंत ३३.५३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात १४ टक्के वाढ झाली असून, मध्यम उत्पन्न गटाची गृहकर्जे जास्त असल्याची माहिती नॅशनल हाऊसिंग बँकेने (एनएचबी) दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या अंतर्गत एनएचबी ही स्वायत्त संस्था आहे. एनएचबीने देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राच्या स्थितीचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेरपर्यंत गृहकर्जाची ३३.५३ लाख कोटी रुपयांची बाकी आहे. त्यात आर्थिक कमकुवत घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील गृहकर्जांचे प्रमाण ३९ टक्के आहे. मध्यम उत्पन्न गटाचे प्रमाण सर्वाधिक असून, ते ४४ टक्के आहे. याचवेळी उच्च उत्पन्न गटाचे प्रमाण१७ टक्के आहे. व्यक्तिगत गृहकर्जांचे वितरण सप्टेंबरअखेरपर्यंतच्या सहामाहीत ४.१० लाख कोटी रुपये आहे. त्याआधीच्या वर्षात याच सहामाहीत ते ९.०७ लाख कोटी रुपये होते.
या अहवालात गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यात घरांच्या किमतीतील वाढ, गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीच्या केंद्र सरकारच्या योजना, प्राथमिक कर्ज वितरण संस्थांची भूमिका आणि गृहकर्ज वितरण कंपन्यांची कामगिरी याबाबतही माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान नागरी आवास योजना आणि पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनांचे मूल्यमापन आणि शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधीचा आढावा घेण्यात आला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राची कामगिरी आश्वासक असून, अर्थसंकल्पातील घोषणा, वाढते शहरीकरण, दळणवळणाच्या सुविधांभोवती होत असलेला विकास आणि डिजिटायजेशन यामुळे त्याला गती मिळत आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.