हाँगकाँग : बांधकाम विकसक कंपनी ‘चायना एव्हरग्रांद’च्या दिवाळखोरीचे आदेश हाँगकाँगमधील न्यायालयाने सोमवारी दिले. देणीदारांसोबत कर्ज पुनर्रचनेबाबत तडजोड होऊ न शकल्याने ही कंपनी दिवाळखोरीत गेली असून, या घडामोडीमुळे चीनच्या वित्तीय व्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
एव्हरग्रांदने आता आपला व्यवसाय बंद करणे योग्य ठरेल. कारण कंपनीला कर्ज पुनर्रचनेबाबत व्यवहार्य प्रस्ताव सादर करता आला नाही, असे न्यायाधीश लिंडा चॅन यांनी या संबंधी आदेशात म्हटले आहे. एव्हरग्रांद दिवाळखोरीत गेल्याने चीनच्या वित्तीय व्यवस्थेवर परिणाम होण्याचा धोका आहे. सरकारकडून चीनमधील भांडवली बाजारातील घसरण रोखण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. या कंपनीच्या दिवाळखोरीमुळे बांधकाम क्षेत्रावरील विश्वास डळमळीत होणार आहे. मागील काही काळापासून या क्षेत्रातील कंपन्यांचा जादा कर्जावर अंकुश आणण्यात आल्याने त्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
हेही वाचा >>> Budget 2024: अर्थव्यवस्था तीन वर्षात पाच ट्रिलियन डॉलरवर; अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्रालयाच्या टिपणातून आशावाद
जगातील सर्वाधिक कर्जभार असलेली मालमत्ता विकसक कंपनी एव्हरग्रांदला मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने दिलासा दिला होता. कंपनीच्या डोक्यावरील ३०० अब्ज डॉलरच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी अवधी देण्यात आला होता. देणीदारांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने एव्हरग्रांदच्या दिवाळखोरीचा निर्णय अपेक्षेप्रमाणे आला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कंपनीकडून आम्हाला अपेक्षित वाटाघाटीसाठी प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेरच्या क्षणी चर्चा करूनही तोडगा निघाला नाही. या सर्व प्रकारासाठी एव्हरग्रांदच जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले.
बांधकाम क्षेत्रातील संकटाचा चीनमधील बँकेतर वित्तीय क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे. या क्षेत्राकडून बँकाप्रमाणे सेवा दिल्या जातात मात्र, त्यांच्यावर बँकांप्रमाणे नियमन नसते. या क्षेत्रातील झाँगझी एंटरप्राईज ग्रुप या कंपनीने बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली होती. ही कंपनीही दिवाळखोरीत निघाली आहे.
बांधकाम क्षेत्रामुळे अडचणीत वाढ
बांधकाम क्षेत्रामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळाली. मात्र, बांधकाम कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेऊन शहरांना सीमेंटचे जंगल बनविले. यामुळे कंपनी, सरकार आणि घरगुती कर्जे देशाच्या वार्षिक आर्थिक उत्पन्नाच्या ३०० टक्क्यांवर पोहोचली. चीनसारख्या मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशासाठी हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. यामुळे सरकारने बांधकाम कंपन्यांच्या जादा कर्जावर अंकुश आणले. त्यातून देशातील कंट्री गार्डन ही सर्वांत मोठी बांधकाम कंपनी अडचणीत आली. आता इतरही कंपन्या त्या मार्गावर असून, देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेसमोर संकट निर्माण झाले आहे.
