भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २,००० रुपयांच्या नोटेबाबत १९ मे रोजी मोठा निर्णय घेतला असून, ती वितरणातून बाहेर काढण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत कोणताही नागरिक बँकांमध्ये जाऊन या नोटा बदलून घेऊ शकतो आणि तोपर्यंत या नोटा कायदेशीर टेंडरमध्ये राहतील, अशी माहितीही आरबीआयने दिली होती. आता सरकारने २००० रुपयांच्या नोटेबाबत बरीच माहिती मिळाली आहे. ३० जूनपर्यंत २.७२ ट्रिलियन रुपये किमतीच्या २,००० रुपयांच्या नोटा बँकिंग प्रणालीत परत आल्या आहेत, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली.
खरं तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आरबीआय कायदा १९३४ च्या कलम २४(१) अन्वये १० नोव्हेंबर २०१६ ला २००० रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा व्यवहारात आणल्या होत्या. तेव्हा १००० आणि ५०० रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा वितरणातून बाद केल्यामुळे चलनाची टंचाई निर्माण झाली होती, त्यामुळे त्या परिस्थितीवर त्वरित उपाययोजना म्हणून २००० रुपयांची नोट व्यवहारात आणली गेली. केंद्रीय अर्थ आणि राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एका लिखित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
हेही वाचाः बँकांकडे ५,७२९ कोटींची दावा न केलेली रक्कम; तुमचे पैसे तर नाहीत ना, कसा दावा करणार?
याबरोबरच २००० रुपयांच्या नोटा वितरणातून बाद झाल्यानंतर देशात रोख रकमेची कमतरता भासणार नसल्याचेही अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्याऐवजी ५०० आणि इतर मूल्यांच्या नोटांची पुरेशी संख्या आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. खरं तर रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ अंतर्गत २००० रुपये परत करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचाः Money Mantra : निवृत्तीला फक्त २५ वर्षे बाकी, १० हजारांच्या गुंतवणुकीत ७५ हजारांची पेन्शन मिळवा
२००० रुपयांच्या नोटा परत करण्याची मुदत वाढवली जाणार का?
तसेच २००० रुपयांच्या नोटा परत करण्याची मुदत वाढवण्याबाबतही अर्थ मंत्रालयाकडून प्रश्न विचारण्यात आला होता, ज्याला अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर देत या गोष्टीचा सध्या विचार केला जात नसल्याचे सांगितले आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, २००० रुपयांच्या एकूण ७६ टक्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्या आहेत. १९ मे रोजी देशात २००० रुपयांच्या एकूण ३.५६ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या, ज्या ३० जूनपर्यंत ८४,००० कोटी रुपयांवर आल्या आहेत.