पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवी (Fixed Deposit) आता पुन्हा एकदा बँक मुदत ठेवींशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत, कारण सरकारने लहान बचत योजनांवर सलग तीन वेळा व्याजदर वाढवलेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्या अधिक आकर्षक वाटत आहेत. दोन वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिटवर आता ६.९% परतावा मिळतो आहे, जो बहुतेक बँका समान मुदतीच्या ठेवींवर ऑफर करतात, त्यापेक्षा जास्त आहे. मे २०२२ पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यानंतर हे सुरू झाले आहे.
मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत किरकोळ आणि घाऊकसह ताज्या ठेवींवर सरासरी देशांतर्गत मुदत ठेवी दर (WADTDR) २२२ बेसिस पॉइंट्सने वाढला आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बँकांनी घाऊक ठेवी वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले, परंतु दुसऱ्या सहामाहीत ताज्या किरकोळ ठेवींच्या दरांमध्ये झालेल्या वाढीने ताज्या घाऊक ठेवींच्या वाढीपेक्षा जास्त वाढ केली. सरकारने लहान बचत योजनांवर २०२२-२३ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी १०-३० बेसिस पॉइंट्सने वाढ झाली आहे, २०२२-२३ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीसाठी २०-११० बेसिस पॉइंट्सने वाढ झाली आणि आता २०२२-२३ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीसाठी १०-७० ने अंकांनी वाढ झाली आहे. या साधनांवरील व्याजदर २०२२-२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत सलग नऊ तिमाहीत अपरिवर्तित राहिले.
पोस्ट ऑफिसद्वारे ऑफर केलेल्या एफडी बँकेच्या दरांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक
लहान बचत साधनांवरील व्याजदर हे सरकारच्या नियंत्रणात असतात, ते G-Secs वर दुय्यम बाजार उत्पन्नाशी जोडलेले आहेत. बहुतेक लहान बचत योजनांवरील दर फॉर्म्युला-आधारित दरांशी जवळून जोडलेले आहेत. आरबीआयने दावा केला की परिणामी, पोस्ट ऑफिसद्वारे ऑफर केलेल्या मुदत ठेव दरांच्या तुलनेत बँक मुदत ठेवींचे दर आता स्पर्धात्मक आहेत. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत १-२ वर्षांच्या मुदतीसह बँकांच्या किरकोळ ठेवींवरील WADTDR सप्टेंबर २०२२ मधील ५.८% वरून ६.९% आणि मार्च २०२२ मध्ये ५.२% पर्यंत वाढले.
हेही वाचाः दरमहा थोडी बचत अन् मॅच्युरिटीवर ८ लाखांचा परतावा, LIC ची ‘ही’ पॉलिसी आहे खास, जाणून घ्या
पोस्ट ऑफिसच्या दोन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील परतावा वाढला
दरम्यान, पोस्ट ऑफिसच्या दोन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील परतावा वाढला आहे. सप्टेंबर २०२२ आणि मार्च २०२२ मध्ये ५.५% वरून ६.९% आणि तीन वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवींवरील दर ७% पर्यंत वाढला आहे. विशेष म्हणजे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बँकांनी त्यांचे बाह्य बेंचमार्क-आधारित कर्ज दर मे २०२२-मार्च २०२३ या कालावधीत २५० बेसिस पॉइंट्सने वाढवले आहेत, जे पॉलिसी रेपो दरातील वाढीशी सुसंगत आहेत. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) – कर्जाच्या किमतीसाठी अंतर्गत बेंचमार्क याच कालावधीत १४० बेसिस पॉइंट्सने वाढला आहे. मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ताज्या आणि थकित रुपयाच्या कर्जावरील सरासरी देशांतर्गत मुदत ठेवींच्या कर्जदरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
