पीटीआय, नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कसे करणार आहात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सेबीला विचारला आहे. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी शेअर बाजाराचे नियमन करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास अनुकूलता दर्शवली. यासंबंधी केंद्र सरकार आणि शेअर बाजाराचे नियमन करणाऱ्या भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाचे (सेबी) मत न्यायालयाने मागवले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अदानी समूहावर विविध आरोप करणाऱ्या हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्राला निर्देश द्यावेत,  अशी मागणी करणारी एक याचिका वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. तर वकील एम एल शर्मा यांनी एक याचिका दाखल करून हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या नाथन अँडरसनवर खटला दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. या दोन्ही याचिकांमध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. पी. पारडीवाला यांच्या पीठासमोर या याचिकांवर एकत्र सुनावणी झाली.

आणखी वाचा

अदानी समूहावर विविध आरोप करणाऱ्या हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्राला निर्देश द्यावेत,  अशी मागणी करणारी एक याचिका वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. तर वकील एम एल शर्मा यांनी एक याचिका दाखल करून हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या नाथन अँडरसनवर खटला दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. या दोन्ही याचिकांमध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. पी. पारडीवाला यांच्या पीठासमोर या याचिकांवर एकत्र सुनावणी झाली.

आणखी वाचा