मुंबई : मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून चंदा कोचर यांना काढून टाकण्याचा आयसीआयसीआय बँकेचा निर्णय वैध ठरवण्याचा एकलपीठाचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी योग्य ठरवला. कोचर यांना अंतरिम सवलत देण्यात आल्यास प्रतिवादी बँकेला कधीही भरून न येणारे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही न्यायालयाने कोचर यांचे अपील फेटाळताना नमूद केले.
कोचर यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने दिला होता. शिवाय मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती घेतल्याचा दावा करून निवृत्तीनंतरच्या लाभांची मागणी करणारा कोचर यांचा अंतरिम अर्जही एकलपीठाने फेटाळला होता. याशिवाय चार वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये घेतलेल्या बँकेच्या ६.९० लाख समभागांचा व्यवहार न करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने यावेळी कोचर यांना दिले होते. या समभागांच्या संदर्भात कोचर यांनी काही व्यवहार केले असतील तर त्याची माहिती सहा महिन्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या निर्णयाविरोधात कोचर यांनी खंडपीठाकडे धाव घेऊन अपील दाखल केले होते.
न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी कोचर यांच्या अपिलावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. एकलपीठाने कोचर यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय वैध ठरवताना विशेषाधिकाराचा आणि न्यायिक प्रक्रियेचा योग्य प्रकारे वापर केला आहे, असा निर्वाळाही खंडपीठाने दिला.
कोचर यांच्या वर्तनावर केलेली निरीक्षणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहेत. त्यामुळे कोचर यांची अंतरिम सवलत देण्याची मागणी मान्य केल्यास प्रतिवादी बँकेला कधीही भरून न येणारे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही खंडपीठाने कोचर यांना दिलासा नाकारताना नमूद केले. कोचर यांचे अपील मंजूर झाले असते, तर बँकेला भांडवल बाजारातून समभाग खरेदी करण्याचे किंवा कोचर यांना त्या किमती एवढी रक्कम देण्याचे आदेश दिले गेले असते, परंतु या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कोचर यांनी केलेली दोन्ही अपील फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कोचर यांनी कारवाईच्या तारखेपासून तीन वर्षांची मर्यादा संपण्याच्या दोन दिवस आधी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचीही खंडपीठाने त्यांचे अपील फेटाळताना प्रामुख्याने विचारात घेतले. दाद मागण्यासाठी केलेला विलंब हेच कोणताही दिलासा मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचे मुख्य कारण असू शकते, असेही असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
कोचर यांचा दावा काय?
कोचर यांना २०१८ मध्ये बँकेच्या मुख्य कार्यकारी पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या मते त्यांनी आधीच राजीनामा देऊन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त घेतली होती. त्यामुळे अशा सेवानिवृत्तीतून मिळणाऱ्या लाभांसाठी त्या पात्र असून हे लाभ उपलब्ध करण्याचे आदेश बँकेला द्यावेत, अशी मागणी कोचर यांनी केली होती. शिवाय आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला बँक काढून टाकू शकत नाही, असा दावाही कोचर यांनी केला होता.
कोचर यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने दिला होता. शिवाय मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती घेतल्याचा दावा करून निवृत्तीनंतरच्या लाभांची मागणी करणारा कोचर यांचा अंतरिम अर्जही एकलपीठाने फेटाळला होता. याशिवाय चार वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये घेतलेल्या बँकेच्या ६.९० लाख समभागांचा व्यवहार न करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने यावेळी कोचर यांना दिले होते. या समभागांच्या संदर्भात कोचर यांनी काही व्यवहार केले असतील तर त्याची माहिती सहा महिन्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या निर्णयाविरोधात कोचर यांनी खंडपीठाकडे धाव घेऊन अपील दाखल केले होते.
न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी कोचर यांच्या अपिलावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. एकलपीठाने कोचर यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय वैध ठरवताना विशेषाधिकाराचा आणि न्यायिक प्रक्रियेचा योग्य प्रकारे वापर केला आहे, असा निर्वाळाही खंडपीठाने दिला.
कोचर यांच्या वर्तनावर केलेली निरीक्षणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहेत. त्यामुळे कोचर यांची अंतरिम सवलत देण्याची मागणी मान्य केल्यास प्रतिवादी बँकेला कधीही भरून न येणारे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही खंडपीठाने कोचर यांना दिलासा नाकारताना नमूद केले. कोचर यांचे अपील मंजूर झाले असते, तर बँकेला भांडवल बाजारातून समभाग खरेदी करण्याचे किंवा कोचर यांना त्या किमती एवढी रक्कम देण्याचे आदेश दिले गेले असते, परंतु या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कोचर यांनी केलेली दोन्ही अपील फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कोचर यांनी कारवाईच्या तारखेपासून तीन वर्षांची मर्यादा संपण्याच्या दोन दिवस आधी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचीही खंडपीठाने त्यांचे अपील फेटाळताना प्रामुख्याने विचारात घेतले. दाद मागण्यासाठी केलेला विलंब हेच कोणताही दिलासा मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचे मुख्य कारण असू शकते, असेही असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
कोचर यांचा दावा काय?
कोचर यांना २०१८ मध्ये बँकेच्या मुख्य कार्यकारी पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या मते त्यांनी आधीच राजीनामा देऊन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त घेतली होती. त्यामुळे अशा सेवानिवृत्तीतून मिळणाऱ्या लाभांसाठी त्या पात्र असून हे लाभ उपलब्ध करण्याचे आदेश बँकेला द्यावेत, अशी मागणी कोचर यांनी केली होती. शिवाय आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला बँक काढून टाकू शकत नाही, असा दावाही कोचर यांनी केला होता.
