नवी दिल्ली : भारताचा विकास दर जूनअखेर सरलेल्या तिमाहीत मंदावून ६ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर येईल, असा अंदाज ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने गुरुवारी वर्तविला. मुख्यतः सरकारी भांडवली खर्चात झालेली घट तसेच शहरी ग्राहकांची मागणीही घटल्याने विकास दर सहा तिमाहीतील नीचांक नोंदवेल, असे तिचे अनुमान आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून येत्या ३० ऑगस्ट रोजी जून तिमाहीतील विकास दराबाबतची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली जाणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०२३-२४) जून तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये वाढीचा दर ८.२ टक्के नोंदवला गेला होता.

हेही वाचा >>> Stock Market Today : ‘सेन्सेक्स’ ८१,००० अंशांवर विराजमान

moody forecasts indian economy
मूडीजला ७.२ टक्के अर्थवेगाचा विश्वास
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
special fund of 20 lakhs each to all departmental offices of Mumbai Municipal Corporation
सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी
How is census of population conducted
जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
reserve bank of india latest marathi news
विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?
loksatta editorial on inflation
किरकोळ महागाई दराने गाठला १४ महिन्यांचा उच्चांक; ऑक्टोबर महिन्यात ६.२१ टक्क्यांची नोंद

संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी विकास दर मात्र ६.८ टक्के राहील, असे ‘इक्रा’चे भाकीत आहे. आधीच्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात तो ८.२ टक्के नोंदवला गेला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांवरून तो विद्यमान आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत ६ टक्क्यांपर्यंत आकुंचन पावेल, असा या संस्थेचा अदांज आहे.

हेही वाचा >>> ‘फ्युचर’च्या विमा व्यवसायासाठी सेंट्रल बँकेकडून यशस्वी बोली

‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर म्हणाल्या की, चालू आर्थिक वर्षाच्या जून तिमाहीत लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर सरकारचा भांडवली खर्च मंदावल्यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये तात्पुरती सुस्ती निदर्शनास आली आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक आत्मविश्वास सर्वेक्षणानुसार, शहरी ग्राहकांच्या आत्मविश्वासात आश्चर्यकारक घट झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या प्रतिकूल मान्सूनचा प्रदीर्घ प्रभाव आणि २०२४ मध्ये पाऊस काही क्षेत्रात कमी-अधिक प्रमाणात बरसल्याने ग्रामीण भागात व्यापक सुधारणा होऊ शकली नाही. कमॉडिटीच्या किमतीतून मिळणारा नफा आणि काही औद्योगिक क्षेत्रांतील नफा कमी झाल्याने भारताच्या एकूण मूल्यवर्धनाला (जीव्हीए) पहिल्या तिमाहीत फटका बसण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आणि एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) हे अनुक्रमे ६.८ आणि ६.५ टक्के राहिल, असे ‘इक्रा’ने नमूद केले आहे. जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी ७ टक्क्यांवर पोहोचण्याची आशा आहे.