नवी दिल्लीः बराच काळ सुरू राहिलेल्या चालढकलीनंतर, आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण आणखी एका टप्प्याने पुढे सरकले असून, या बँकेसाठी बोली लावणाऱ्या गुंतवणूकदारांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेला दिली.
सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) मालकी असलेल्या आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या बँकेतील दोहोंचा मिळून ६१ टक्के एकत्रित हिस्सा विकला जाणार आहे. सरकारकडून ३०.४८ टक्के आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून ३०.२४ टक्के हिस्सा विक्री केली जाईल. आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा खरेदीसाठी गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’कडे अनेक इरादापत्रे आली आहेत. याबाबत लोकसभेत लेखी उत्तरात अर्थराज्यमंत्री चौधरी म्हणाले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरी आणि रिझर्व्ह बँकेकडून योग्य मूल्यमापन झाल्यानंतरच गुंतवणूकदार बोली लावण्यासाठी पात्र ठरतील. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बोली लावणाऱ्या गुंतवणूकदारांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.
सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारचा ४५.४८ टक्के हिस्सा आहे. याचवेळी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे. प्रस्तावित खासगीकरणामुळे आयडीबीआयच्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चौधरी म्हणाले की, आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करताना विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यांचा विचार केला जाईल. संभाव्य गुंतवणूकदारांशी होणाऱ्या खरेदी करारात या मुद्द्यांची दखल घेतली जाईल.
