मुंबई : जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून बिरुद मिरवणाऱ्या भारतात, विविध कारणांमुळे वेगवेगळ्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये दाव्याविना पडून असलेल्या संपत्तीही प्रचंड मोठी आहे. सरकार दाव्याविना पडून असलेले समभाग आणि लाभांश हक्कदारला परत करण्यासाठी योजना आखत आहे.
विद्यमान वर्षात ऑगस्टपर्यंत १ लाख कोटी रुपयांचे लाभांश, दाव्याविना पडून असलेल्या समभागांचे हक्कदार शोधण्यासाठी आणि ते हस्तांतरित करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार केले जाणार आहे. हा डिजिटल मंच रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, कंपन्यांशी थेट संवाद आणि पॅन, डिपॉझिटरीज आणि बँकांकडे उपलब्ध असलेल्या विदासह त्वरित प्रमाणीकरण करून दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ करणार आहे. संकेतस्थळाचे उद्दिष्ट हे गुंतवणूकदारांना अधिक कार्यक्षम, पारदर्शकता देण्याचे आहे.
सध्या शेअर (समभाग), म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये दाव्याविना पडून असलेली रक्कम मोठी असून, दावेदारासाठी ती मिळविण्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे. यासाठी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीच्या (आयईपीएफ), पुढाकारातून दावा न केलेले समभाग हस्तांतरित करण्यासाठी संकेतस्थळ (पोर्टल) तयार केले जाणार आहे. आयईपीएफच्या आकडेवारीनुसार, सध्या १ लाख कोटी मूल्याचे शेअर दाव्याविना पडून आहेत. तर त्याच्यावर ६,००० कोटी रुपयांचा लाभांश प्राप्त झाला आहे. बऱ्याचदा कागदी शेअर सर्टिफिकेट्स असल्याने ते डिमटेरिअलाइज्ड (डिमॅट) करण्यात आलेले नसतात. शिवाय मूळ गुंतवणूकदारांचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या वारसांना याबाबत माहिती नसते.
गेल्या दोन वर्षांत आयईपीएफने गुंतवणूकदारांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि दाव्याविना पडून असलेले समभाग आणि लाभांश हक्कदाराला मिळवून देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे, समभागांचा दावा करण्यासाठी महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता शिथिल करणे, नोटरीकरणाची जागा स्व-साक्षांकित प्रत घेणे आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी वारस प्रमाणपत्रांची आवश्यकता रद्द करणे.