‘महाराष्ट्रात विकसित होत आहे भारतातील सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम’ ‘उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेणार’ मागील आठवड्यातील या दोन बातम्या. भारतातल्या या दोन महत्त्वाच्या राज्यांनी देशातील आणि परदेशी उद्योगसमुहांना आपापल्या राज्यात उद्योग उभारण्याचे आवाहन केले आहे. इतिहास आपल्याला बरेच काही शिकवत असतो. विकसित जगाच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास केल्यास असे दिसते की, ज्या देशांनी आपल्या पायाभूत सुविधा भक्कम केल्या, त्यावर सुरुवातीला मोठा खर्च केला, त्या देशांची पुढे खूप वेगवान प्रगती झाली. अमेरिका, जपान, चीन, जर्मनी, इंग्लंड आणि युरोपातील अनेक देश या आघाडीवर आज आपल्यासारख्या विकसनशील देशाच्या तुलनेत खूप पुढे आहेत. पण थांबा, चित्र हळूहळू बदलतंय. पुढील दोन वर्षांत भारताला ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे असेल तर त्यात ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणजेच, पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे योगदान अग्रणी राहणार आहे. भारत सरकार जगातल्या उत्तमोत्तम पायाभूत सोयीसुविधा आपल्याकडे आणत आहे आणि एक ‘वर्ल्ड क्लास’ अनुभव भारतीयांना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
जेव्हा आपण पायाभूत क्षेत्राचा विचार करतो तेव्हा त्यात वेगवेगळे उद्योग येतात. बांधकाम, उत्पादन, दळणवळण कंपन्यांसोबतच बंदरे, वीज निर्मिती, तेल, नैसर्गिक वायू आणि स्थावर मालमत्ता अशा सर्वांचा यात अंतर्भाव आहे. संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही मार्गांनी प्रचंड रोजगार निर्मिती करून देणारी ही क्षेत्रे आहेत. उदाहरणार्थ, आपण स्थावर मालमत्ता या क्षेत्राचा विचार केला तर यावर आधारित इमारत बांधणी सामग्री, सिमेंट, लाकूड, पाइप्स, केबल, वायर्स, रंग, ग्राहकाभिमुख वस्तू जसे की पंखे, वातानुकूलित यंत्रे, पाणी निर्जंतुकीकरण करणारी यंत्रे अशा सर्वच वस्तूंना मागणी वाढते.
भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पैशांची तरतूद या क्षेत्रासाठी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आला आहे, त्यातूनही याबद्दलच्या पुढील घोषणा होऊ शकतील. ‘गती शक्ती’ आणि ‘राष्ट्रीय वाहतूक धोरण’ याद्वारे वेगवेगळ्या मंत्रालयांबरोबरचा समन्वय वाढावा यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. ‘भारतमाला परियोजने’अंतर्गत २२ ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे, २३ मोठे बोगदे, पूल आणि ३५ मल्टिमोडल लॉजिस्टिक पार्क्स अशा योजना प्रस्तावित आहेत. भारत सरकारने वस्तू व सेवा कर, कंपनी कर कपात, रेरा, पीएलआय आणि श्रम सुधारणा यांच्या माध्यमातून चांगली वातावरण निर्मिती केली आहे. भारतात भांडवली खर्चाची क्षेत्रे बदलत आहेत. नवीन भांडवली खर्च हा उद्योगांचे यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण, अक्षय ऊर्जा, डेटा सेंटर, विजेवरील वाहने, पाणी आदी क्षेत्रात होत आहेत.
या अशा क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे काही ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ आहेत त्यांचा तीन वर्षांचा वार्षिक वृद्धीदर सोबतच्या तक्त्यात दिला आहे.
क्षेत्रीय फंड हे अधिक जोखमीचे असतात, परंतु ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ क्षेत्राचा होऊ घातलेला कायापालट पाहता या प्रकारच्या फंडात आपण दीर्घ कालावधीसाठी सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) द्वारे गुंतवणूक चालू करू शकता.
‘इन्फ्रा फंडां’चा गत तीन वर्षांतील वार्षिक परतावा (टक्के)
(३० डिसेंबर २०२२ रोजी)
| कंपन्या | टक्के |
| आयसीआयसीआय प्रु. इन्फ्रास्ट्रक्चर | २६.२० |
| निप्पॉन इंडिया पॉवर अँड इन्फ्रा | २२.५६ |
| डीएसपी इंडिया टी.आय.जी.ई.आर. | २१.१० |
| यूटीआय इन्फ्रा | १६.२८ |
| फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया | १९.५४ |
| टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर | २२.५२ |
| एसबीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर | २०.४५ |
| क्वान्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर | ३९.८४ |
लार्सन अँड टुब्रो, जीएमआर एअरपोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेल विकास निगम, अशोका बिल्डकॉन, हिंदुस्थान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जे कुमार इन्फ्रासारख्या इंजिनिअरिंगमधील कंपन्या, तसेच सिमेंट, बँका इत्यादी कंपन्यांचा यात समावेश आहे.
सरकारचा पायाभूत सुधारणांकडे बघण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन, खासगी उद्योग समुहांची भांडवली गुंतवणूक या गोष्टींमुळे भविष्याचे चित्र उज्ज्वल दिसते आहे. काही वर्षांपूर्वी जर्मनीत म्युनिक एअरपोर्टवरून हॉटेलवर जात असताना जर्मन ड्राइव्हरने ताशी १५० किलोमीटर वेगापुढे मर्सिडीझ ज्या सहजतेने चालवली होती त्याची आठवण हा लेख संपवताना होत आहे. बदल एका रात्रीत घडत नाही, पण ते नक्कीच घडतात. भारत सध्या ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ आहे.
sameernesarikar@gmail.com
