नवी दिल्ली : दिवाळखोर कंपन्यांतील हिस्साविक्री भागधारकांच्या मंजुरीशिवाय करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आयएल अँड एफएस समूहाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलएटी) केली आहे.
आयएल अँड एफएसने याप्रकरणी एनसीएलएटीकडे गेल्या आठवड्यात अर्ज केला होता. दिवाळखोरीतील दुसऱ्या श्रेणीतील कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीची परवानगी मागण्यात आली होती. कंपन्यांच्या कर्जापेक्षा त्यांच्यासाठी लावलेली बोली कमी असल्यास त्या दुसऱ्या श्रेणीत येतात. आयएल अँड एफएसने भागधारकांच्या मंजुरीशिवाय या कंपन्यातील हिस्सा विक्रीची परवानगी मागितली आहे. या हिस्सा विक्रीतील काही भाग कर्जदारदारांना त्यांचे कर्ज आणि भागधारकांच्या त्यांचे समभाग या प्रमाणात मिळेल. यातून या कंपन्यांचे पुनरूज्जीवन होईल, असे आयएल अँड एफएसने म्हटले होते.
आयएल अँड एफएस इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आयईसीसीएल) आणि हिल कंट्री प्रायव्हेट लिमिटेड (एचसीपीएल) या कंपन्यांतील हिस्सा विक्रीस भागधारक आणि कर्जदार आक्षेप घेत आहेत. या आक्षेपांमुळे कंपन्याच्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचे आयएल अँड एफएस समूहाने म्हटले आहे. या प्रकरणी एनसीएलएटीने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावर पुढील सुनावणी १४ मे रोजी होणार आहे.
आयएल अँड एफएसने याप्रकरणी एनसीएलएटीकडे गेल्या आठवड्यात अर्ज केला होता. दिवाळखोरीतील दुसऱ्या श्रेणीतील कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीची परवानगी मागण्यात आली होती. कंपन्यांच्या कर्जापेक्षा त्यांच्यासाठी लावलेली बोली कमी असल्यास त्या दुसऱ्या श्रेणीत येतात. आयएल अँड एफएसने भागधारकांच्या मंजुरीशिवाय या कंपन्यातील हिस्सा विक्रीची परवानगी मागितली आहे. या हिस्सा विक्रीतील काही भाग कर्जदारदारांना त्यांचे कर्ज आणि भागधारकांच्या त्यांचे समभाग या प्रमाणात मिळेल. यातून या कंपन्यांचे पुनरूज्जीवन होईल, असे आयएल अँड एफएसने म्हटले होते.
आयएल अँड एफएस इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आयईसीसीएल) आणि हिल कंट्री प्रायव्हेट लिमिटेड (एचसीपीएल) या कंपन्यांतील हिस्सा विक्रीस भागधारक आणि कर्जदार आक्षेप घेत आहेत. या आक्षेपांमुळे कंपन्याच्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचे आयएल अँड एफएस समूहाने म्हटले आहे. या प्रकरणी एनसीएलएटीने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावर पुढील सुनावणी १४ मे रोजी होणार आहे.
