वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अदानी समूहातील कंपन्यांवर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात करण्यात आलेल्या गैरप्रकाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञसमितीत हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा दावा करणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आले. या आधी बाजार नियंत्रक ‘सेबी’बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, तिने हितसंबंध सांभाळल्याचा आरोप प्रतिज्ञापत्राद्वारे करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनेच हे ताजे आक्षेप नोंदवले आहेत. अदानीप्रकरणी नियोजित १३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे विचारात घेतली जाणे अपेक्षित आहे.
अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित चार याचिकांपैकी, अनामिका जयस्वाल या याचिकाकर्तीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात ज्या समितीत हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्या तज्ज्ञ समितीची सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात नियुक्ती केली होती. या सहा सदस्यीय समितीने मे महिन्यातील दिलेल्या अंतरिम अहवालात, अदानी समूहाच्या समभागांच्या मूल्यातील वाढ आणि घसरणीमध्ये कोणतेही नियामक अपयश किंवा किमतीतील फेरफारची चिन्हे आढळली नसल्याचा निष्कर्ष दिला होता. ज्यामुळे हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालातील आरोपांमुळे बाजारमूल्यात तब्बल १५,००० कोटी डॉलरच्या आसपास फटका बसल्याने अडचणीत सापडलेल्या अदानी समूहाला दिलासा मिळाला होता.
हेही वाचा… जेएसडब्ल्यू इन्फ्राची प्रत्येकी ११३ ते ११९ रुपये किमतीला २५ सप्टेंबरपासून प्रारंभिक भागविक्री
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षपदाखालील समितीत, स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ.पी.भट्ट, न्यायाधीश जे.पी.देवधर, ज्येष्ठ बँकर के.व्ही.कामत, नंदन नीलेकणी आणि विधिज्ज्ञ सोमशेखर सुंदरेसन हे सदस्य आहेत.
अनामिका जयस्वाल यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’च्या माजी प्रमुख यू. के. सिन्हा यांना २०१४ सालीच महसूल गुप्तचर विभागाने पहिल्यांदा अदानी समूहाच्या व्यवहारांबाबत सजग करणारे पत्र आणि पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून तपास केलाच नसल्याचा आरोप केला आहे. हे पत्र ‘सेबी’ने न्यायालयापासून आजतागायत दडवून ठेवले, हे गंभीर आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्राने नमूद केेले. ‘सेबी’नेच सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल्यानुसार, ती अदानी प्रकरणाची चौकशी करीत असली तरी त्यात या पत्राचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नसल्याचे म्हटले आहे. पुढे त्याच सिन्हा यांची सेबीवरून निवृ्तीपश्चात अदानींकडून २०२२ मध्ये संपादित एनडीटीव्हीवर वर्णी लागणे हा हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा प्रतिज्ञापत्राचा दावा आहे.
आक्षेप कोणावर?
ओ.पी.भट्ट: या नावाला प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे. स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष भट्ट हे सध्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील ग्रीनको कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. ग्रीनको आणि अदानी समूह यांच्यात मार्च २०२२ पासून भागीदारी आहे. ही कंपनी अदानी समूहाच्या देशातील विविध सुविधांना वीजपुरवठाही करते. शिवाय मद्यसम्राट आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्याला कर्जवितरणात कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मार्च २०१८ मध्ये भट्ट यांचीही चौकशी केली आहे.
के.व्ही.कामत: कामत यांच्या नावालाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ते आयसीआयसीआय बँकेचे १९९६ ते २००६ या कालावधीत अध्यक्ष होते. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजीप्रमुख चंदा कोचर यांच्या व्हिडीओकॉन कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात त्यांचेही नाव आहे.
अदानी समूहातील कंपन्यांवर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात करण्यात आलेल्या गैरप्रकाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञसमितीत हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा दावा करणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आले. या आधी बाजार नियंत्रक ‘सेबी’बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, तिने हितसंबंध सांभाळल्याचा आरोप प्रतिज्ञापत्राद्वारे करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनेच हे ताजे आक्षेप नोंदवले आहेत. अदानीप्रकरणी नियोजित १३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे विचारात घेतली जाणे अपेक्षित आहे.
अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित चार याचिकांपैकी, अनामिका जयस्वाल या याचिकाकर्तीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात ज्या समितीत हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्या तज्ज्ञ समितीची सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात नियुक्ती केली होती. या सहा सदस्यीय समितीने मे महिन्यातील दिलेल्या अंतरिम अहवालात, अदानी समूहाच्या समभागांच्या मूल्यातील वाढ आणि घसरणीमध्ये कोणतेही नियामक अपयश किंवा किमतीतील फेरफारची चिन्हे आढळली नसल्याचा निष्कर्ष दिला होता. ज्यामुळे हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालातील आरोपांमुळे बाजारमूल्यात तब्बल १५,००० कोटी डॉलरच्या आसपास फटका बसल्याने अडचणीत सापडलेल्या अदानी समूहाला दिलासा मिळाला होता.
हेही वाचा… जेएसडब्ल्यू इन्फ्राची प्रत्येकी ११३ ते ११९ रुपये किमतीला २५ सप्टेंबरपासून प्रारंभिक भागविक्री
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षपदाखालील समितीत, स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ.पी.भट्ट, न्यायाधीश जे.पी.देवधर, ज्येष्ठ बँकर के.व्ही.कामत, नंदन नीलेकणी आणि विधिज्ज्ञ सोमशेखर सुंदरेसन हे सदस्य आहेत.
अनामिका जयस्वाल यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’च्या माजी प्रमुख यू. के. सिन्हा यांना २०१४ सालीच महसूल गुप्तचर विभागाने पहिल्यांदा अदानी समूहाच्या व्यवहारांबाबत सजग करणारे पत्र आणि पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून तपास केलाच नसल्याचा आरोप केला आहे. हे पत्र ‘सेबी’ने न्यायालयापासून आजतागायत दडवून ठेवले, हे गंभीर आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्राने नमूद केेले. ‘सेबी’नेच सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल्यानुसार, ती अदानी प्रकरणाची चौकशी करीत असली तरी त्यात या पत्राचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नसल्याचे म्हटले आहे. पुढे त्याच सिन्हा यांची सेबीवरून निवृ्तीपश्चात अदानींकडून २०२२ मध्ये संपादित एनडीटीव्हीवर वर्णी लागणे हा हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा प्रतिज्ञापत्राचा दावा आहे.
आक्षेप कोणावर?
ओ.पी.भट्ट: या नावाला प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे. स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष भट्ट हे सध्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील ग्रीनको कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. ग्रीनको आणि अदानी समूह यांच्यात मार्च २०२२ पासून भागीदारी आहे. ही कंपनी अदानी समूहाच्या देशातील विविध सुविधांना वीजपुरवठाही करते. शिवाय मद्यसम्राट आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्याला कर्जवितरणात कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मार्च २०१८ मध्ये भट्ट यांचीही चौकशी केली आहे.
के.व्ही.कामत: कामत यांच्या नावालाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ते आयसीआयसीआय बँकेचे १९९६ ते २००६ या कालावधीत अध्यक्ष होते. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजीप्रमुख चंदा कोचर यांच्या व्हिडीओकॉन कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात त्यांचेही नाव आहे.
