छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून दरवर्षी ७० लाख इलेक्ट्रिकल कार उत्पादन करण्याच्या ‘जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबालिटी’च्या प्रकल्पास केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. ‘औरिक सिटी’ बिडकीन येथील प्रकल्पातून तीन टप्प्यात उत्पादनाच्या योजनेचा अहवाल कंपनीने अलीकडेच प्रस्तावित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकल्पासाठी ४ डिसेंबर रोजी पर्यावरण विभागाची परवानगी देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबेलिटी’कडून प्रस्तावित गुंतवणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास लक्ष घातले होते. भाजपचे आमदार अतुल सावे यांच्या माध्यमातून शहरातील उद्योजकांनी हा प्रकल्प ‘औरिक’ औद्योगिक शहरात यावा यासाठी प्रयत्न केले. आता या प्रकल्पास पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्याने बांधकाम कालावधीमधील गुंतवणुकीस चालना मिळणार आहे. प्रकल्प कालावधीमध्ये ४,८०० कायमस्वरूपी तर, ७,२०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार असून कंपनीचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास ७५ मेगावॅट वीज आवश्यक ठरेल.

नक्की वाचा

हेही वाचा : उच्च व्याजदर केवळ विकासदर मंदावण्याचे कारण नव्हे – दास

लघुउद्योगांच्या उत्कर्षाला चालना

देशभरात ई-वाहनांच्या उत्पादनाचा वेग वाढविण्याचा केंद्राचा संकल्प आहे. सध्या ५७ लाख वाहने रस्त्यावर असून, दरवर्षी १६.७ लाख ई-वाहनांची विक्री होऊ शकते, असा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत पाच लाख पिंप खनिज तेल आयात कमी व्हावी असे उद्दिष्ट ठरवून विद्युत वाहनांच्या निर्मितीला चालना देणारे धोरण आखण्यात आलेले आहे. या उद्दिष्टातील सर्वाधिक ७० लाख इतकी वाहन निर्मिती संभाजीनगरमध्ये होणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होणार असल्याने छोट्या उद्योगांची पूरक साखळी नव्याने मजबूत होईल असे सांगण्यात येत आहे.

या प्रकल्पासाठी ४ डिसेंबर रोजी पर्यावरण विभागाची परवानगी देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबेलिटी’कडून प्रस्तावित गुंतवणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास लक्ष घातले होते. भाजपचे आमदार अतुल सावे यांच्या माध्यमातून शहरातील उद्योजकांनी हा प्रकल्प ‘औरिक’ औद्योगिक शहरात यावा यासाठी प्रयत्न केले. आता या प्रकल्पास पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्याने बांधकाम कालावधीमधील गुंतवणुकीस चालना मिळणार आहे. प्रकल्प कालावधीमध्ये ४,८०० कायमस्वरूपी तर, ७,२०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार असून कंपनीचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास ७५ मेगावॅट वीज आवश्यक ठरेल.

नक्की वाचा

हेही वाचा : उच्च व्याजदर केवळ विकासदर मंदावण्याचे कारण नव्हे – दास

लघुउद्योगांच्या उत्कर्षाला चालना

देशभरात ई-वाहनांच्या उत्पादनाचा वेग वाढविण्याचा केंद्राचा संकल्प आहे. सध्या ५७ लाख वाहने रस्त्यावर असून, दरवर्षी १६.७ लाख ई-वाहनांची विक्री होऊ शकते, असा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत पाच लाख पिंप खनिज तेल आयात कमी व्हावी असे उद्दिष्ट ठरवून विद्युत वाहनांच्या निर्मितीला चालना देणारे धोरण आखण्यात आलेले आहे. या उद्दिष्टातील सर्वाधिक ७० लाख इतकी वाहन निर्मिती संभाजीनगरमध्ये होणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होणार असल्याने छोट्या उद्योगांची पूरक साखळी नव्याने मजबूत होईल असे सांगण्यात येत आहे.