पीटीआय, नवी दिल्ली : देशात या ना त्या कारणाने रखडलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या संख्येत आणि त्यामुळे खर्चातही वाढ झाली आहे. सरलेल्या सप्टेंबर महिनाअखेरीस प्रत्येकी १५० कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या ४१७ पायाभूत प्रकल्पांच्या पूर्ततेतील दिरंगाईमुळे, खर्चात तब्बल ४ लाख ७७ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते.
केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, १५० कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या देशात एकंदर १,७६३ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यात त्यातील नियोजित वेळापत्रक उलटून रखडलेल्या ४१७ प्रकल्पांचा खर्च मूळ अंदाजित रकमेच्या तुलनेत ४ लाख ७७ हजार ९४२ कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 14 November 2023: सणासुदीत सोनं महागलं, १० ग्रॅमचा दर पाहून फुटेल घाम
या १,७६३ प्रकल्पांचा खर्च सुरुवातीला २४ लाख ८६ हजार ४०२ कोटी रुपये होता. हा खर्च सप्टेंबरअखेर २९ लाख ६४ हजार ३४५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात ४ लाख ७७ हजार ९४२ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ही वाढ प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजित खर्चापेक्षा सरासरी १९.२२ टक्के अधिक आहे. या प्रकल्पांसाठी सप्टेंबरअखेरपर्यंत एकूण १५ लाख ४४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च झाले असून, ते एकूण खर्चाच्या ५२.११ टक्के आहेत, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
हेही वाचा : टाटा स्टील करणार नोकरकपात, ८०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार
विलंब झालेले ८४२ प्रकल्प
एकूण ८४२ प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. परंतु, प्रकल्प पूर्ण होण्याची सध्याची सुधारीत अंतिम मुदत विचारात घेतल्यास एकूण ६१७ प्रकल्पांना विलंब झालेला आहे. याचवेळी २९८ प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याचा निश्चित कालावधी जाहीर करण्यात आलेला नाही. तब्बल १२३ प्रकल्पांना ६० महिन्यांहून अधिक काळाचा विलंब झालेला आहे. सरासरी प्रत्येक प्रकल्पाला ३६.९४ महिनांचा विलंब झाला आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
