मुंबई: देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची पत गुणवत्तेची स्थिती सुदृढ बनली असून, बँकांची सकल अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) अर्थात एकत्रित बुडीत कर्जांचे प्रमाण सप्टेंबर २०२४ अखेर हे २.६ टक्के असे १२ वर्षांच्या नीचांक पातळीला घसरले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे स्पष्ट केले. त्याचवेळी बँकांमधील कर्ज-निर्लेखनाच्या (राइट-ऑफ्स) प्रमाणातील लक्षणीय वाढीकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साचत गेलेल्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण नीचांकी पातळीवर घसरण्यासह, नव्याने कर्ज थकत जाण्याच्या प्रमाणात घट, बरोबरीने कर्ज मागणीतही वाढ या बँकिंग व्यवस्थेतील सकारात्मक गोष्टींना अहवालाने पटलावर आणले आहे. तथापि बुडीत कर्जाच्या मात्रेला झाकले जाऊन, ते कमी करण्यासाठी कर्ज निर्लेखनासारख्या पद्धतींचा वाढलेला वापर आणि मुख्यत: खासगी बँकांमध्ये दिसून येत असलेली असुरक्षित कर्जातील वाढ आणि कर्जमंजुरी प्रक्रियेच्या मानकांबाबत हयगयीवर अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : तुमचा आरोग्य विम्याचा दावा मंजूर झाला? गेल्या वर्षभरात तब्बल १५ हजार कोटींचे दावे नामंजूर
रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर महिन्याचा वित्तीय स्थिरता अहवाल सोमवारी जाहीर केला. या अहवालानुसार, खासगी-सार्वजनिक मिळून ३७ शेड्युल्ड वाणिज्य बँकांच्या नफ्यात वाढ झाली असून, एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत, त्यांचे निव्वळ थकीत कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) ०.६ टक्के पातळीपर्यंत खालावले असल्याचे म्हटले आहे. बँकांकडे सध्या पुरेसे भांडवल आणि रोख तरलता उपलब्ध आहे. याचवेळी अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षात ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज अहवालाने वर्तविला आहे. ग्रामीण क्रयशक्तीला पुन्हा मिळालेली चालना, सरकारकडून भांडवली खर्च आणि गंतुवणुकीत झालेली वाढ आणि भक्कम सेवा क्षेत्र यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळत असल्याचेही अहवालाने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत जीडीपीमध्ये ६ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली, जी गेल्या वर्षी पहिल्या सहामाहीत ८.२ टक्के होती.
देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असून, आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत विकास दरात घसरण झालेली असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले रचनात्मक घटक सुस्थितीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत विकासदर सावरण्याची चिन्हे आहेत. ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीला चालना मिळत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महागाईची चिंता कायम
खरीपातील उच्चांकी उत्पादन आणि रब्बीतही चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज यामुळे अन्नधान्याची महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. याचवेळी हवामानविषयक प्रतिकूल घटनांमुळे अन्नधान्याची महागाई वाढू शकते. भू-राजकीय आव्हानांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव वाढून वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
साचत गेलेल्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण नीचांकी पातळीवर घसरण्यासह, नव्याने कर्ज थकत जाण्याच्या प्रमाणात घट, बरोबरीने कर्ज मागणीतही वाढ या बँकिंग व्यवस्थेतील सकारात्मक गोष्टींना अहवालाने पटलावर आणले आहे. तथापि बुडीत कर्जाच्या मात्रेला झाकले जाऊन, ते कमी करण्यासाठी कर्ज निर्लेखनासारख्या पद्धतींचा वाढलेला वापर आणि मुख्यत: खासगी बँकांमध्ये दिसून येत असलेली असुरक्षित कर्जातील वाढ आणि कर्जमंजुरी प्रक्रियेच्या मानकांबाबत हयगयीवर अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : तुमचा आरोग्य विम्याचा दावा मंजूर झाला? गेल्या वर्षभरात तब्बल १५ हजार कोटींचे दावे नामंजूर
रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर महिन्याचा वित्तीय स्थिरता अहवाल सोमवारी जाहीर केला. या अहवालानुसार, खासगी-सार्वजनिक मिळून ३७ शेड्युल्ड वाणिज्य बँकांच्या नफ्यात वाढ झाली असून, एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत, त्यांचे निव्वळ थकीत कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) ०.६ टक्के पातळीपर्यंत खालावले असल्याचे म्हटले आहे. बँकांकडे सध्या पुरेसे भांडवल आणि रोख तरलता उपलब्ध आहे. याचवेळी अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षात ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज अहवालाने वर्तविला आहे. ग्रामीण क्रयशक्तीला पुन्हा मिळालेली चालना, सरकारकडून भांडवली खर्च आणि गंतुवणुकीत झालेली वाढ आणि भक्कम सेवा क्षेत्र यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळत असल्याचेही अहवालाने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत जीडीपीमध्ये ६ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली, जी गेल्या वर्षी पहिल्या सहामाहीत ८.२ टक्के होती.
देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असून, आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत विकास दरात घसरण झालेली असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले रचनात्मक घटक सुस्थितीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत विकासदर सावरण्याची चिन्हे आहेत. ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीला चालना मिळत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महागाईची चिंता कायम
खरीपातील उच्चांकी उत्पादन आणि रब्बीतही चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज यामुळे अन्नधान्याची महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. याचवेळी हवामानविषयक प्रतिकूल घटनांमुळे अन्नधान्याची महागाई वाढू शकते. भू-राजकीय आव्हानांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव वाढून वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
