मुंबईः महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीतर्फे मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) रोजी पुकारण्यात आलेल्या एक दिवसीय ‘महाराष्ट्र व्यापार बंद’ तात्पुरता स्थगित करण्यात आल्याचे कृती समितीतर्फे सोमवारी दुपारी स्पष्ट करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चेअंती समितीने हा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : Gold-Silver Price: सणासुदीच्या दिवसांत घसरणीनंतर सोन्याच्या किमतीत वाढ, जाणून घ्या १० ग्रॅमची किंमत

18 slum rehabilitation schemes objected by the municipality will be cleared
पालिकेने आक्षेप घेतलेल्या १८ झोपु योजनांचा मार्ग मोकळा होणार?
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
MMRDA, Kanjurmarg metro 6 carshed
कांजूरमार्ग कारशेड पुन्हा वादात, मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडच्या कामाला न्यायालयाची स्थगिती
Guardian Minister Hasan Mushrif submitted a copy of the notification of the decision to cancel Shaktipeeth Highway
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द निर्णयाचे कोल्हापुरात स्वागत अन् टीकाही
Sassoon Hospital exceeds capacity facing burden of forensic cases steps are being taken to reduce it
‘ससून’वरील ताण कमी होणार! अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे वानवडी, हडपसर पोलिसांना आदेश
ladki bahin yojana new update about Decembor Installment
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना बंद झाली? आचारसंहितेमुळे पसरलेल्या अफवेनंतर महायुती सरकानं काय सांगितलं?
Election Commission suspends Chief Minister Yojandoot scheme
मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेस निवडणूक आयोगाची स्थगिती

फडणवीस यांच्यासह, कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थित झालेल्या या बैठकीमध्ये, अर्थ मंत्रालय, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी), जीएसटी आणि सीजीएसटी विभागांचे सचिवही हजर होते. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, महाराष्ट्र राज्य व्यापारी क्रांती समितीचे (फॅम) जितेंद्र शहा, प्रितेश शहा, कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठीया, दि पुना मर्चन्टस चेंबरचे अध्यक्ष राजकुमार नहार, ग्रोमाचे भीमजी भानुशाली, मोहन गुरनानी आणि दिपेन अग्रवाल आदी व्यापाऱ्यांच्या नेत्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. एपीएमसी सेस, सेवा शुल्कांचे मुद्दे, भाडेपट्टी व पुनर्विकास समस्यांचा, एलबीटी सेस इत्यादी मुद्दे त्यांनी चर्चेत उपस्थित केले. या तक्रारींचे समाधान करण्यासाठी ३० दिवसांच्या आत एक संयुक्त समितीची स्थापना करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.