पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आगेकूच कायम राहणार असून, आगामी २०२४ ते २०२६ आर्थिक वर्षांदरम्यान विकासदर वार्षिक ६ ते ७.१ टक्के राहील, असा अंदाज जागतिक पतमानांकन संस्था ‘एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्ज’ने गुरुवारी वर्तविला.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास पथ भक्कम आहे. देशांतर्गत आघाडीवर सरकारने वाढवलेला भांडवली खर्च, भारतीय कंपन्यांची सुधारलेली मिळकत कामगिरी आणि बँकांची सुदृढ ताळेबंद स्थिती यांसारख्या सकारात्मक घडामोडींमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग चालू आर्थिक वर्षासह २०२४-२५ आणि २०२५-२६ मध्ये ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा ‘एस ॲण्ड पी’चा अंदाज आहे. बँकांच्या सुधारित जोखीम-व्यवस्थापनामुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत बँकिंग क्षेत्राची बुडीत कर्जे ३ ते ३.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येतील, असा कयासही तिच्या ’ग्लोबल बँक्स कंट्री-बाय-कंट्री आऊटलूक २०२४’ या अहवालाने व्यक्त केला आहे. भारतातील व्याजदर भौतिकदृष्ट्या वाढण्याची शक्यता नाही आणि यामुळे बँकिंग उद्योगासाठी जोखीम मर्यादित राहील, असेही अहवालाने नमूद केले आहे.
मंदावलेली जागतिक वाढ आणि बाह्य मागणी यातून आर्थिक क्रियाकलापांवर अतिरिक्त ताण येईल. मात्र देशांतर्गत मागणी मजबूत राहिल्याने भारताची आर्थिक प्रगती चमकदार राहील, अशी या जागतिक संस्थेने आशा व्यक्त केली आहे. शिवाय जागतिक अनिश्चिततेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नगण्य परिणाम राहील, असे तिने म्हटले आहे.
