जागतिक विकास अहवालाच्या अभ्यासानुसार, परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या उत्पन्नात जवळपास १२० टक्के वाढ झाली आहे. यात अमेरिकेत स्थलंतरित झालेल्या कमी कुशल भारतीयांचे उत्पन्न जवळपास ५०० टक्क्यांनी वाढले आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातील भारतीयांचे उत्पन्न ३०० टक्क्यांनी वाढले, यामुळे अंतर्गत स्थलांतराच्या तुलनेत ही ४० टक्के वाढ झाली आहे.
सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये स्थलांतरित झालेल्या डॉक्टर किंवा टेक क्षेत्रातील उच्च कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी हा नफा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. तर अगदी कमी कुशल कामगारांनाही अनेक पटीने इथे वेतन मिळत असल्याचे समोर आले आहे. तर दुसरीकडे ओमान, कुवेत, दुबई, सौदी अरेबिया, कतार आणि बहीरन या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या लोकांना कमी उत्पन्नाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
स्थलांतरामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्ये आणि वेगळेपण गंतव्य देशांशी गरजांशी मजबूत जुळतात अशा बहुतेक लोकांच्या वेतनात मोठी वाढ होते. हा नफा अनेकदा मूळ देशात मिळू शकणाऱ्या वेतनापेक्षा जास्त असतो. हा नफा इतका मोठा आहे की, आर्थिक वाढीच्या सध्याच्या दरानुसार, मूळच्या काही देशांमध्ये काम करणाऱ्या सरासरी कमी-कुशल व्यक्तीला उच्च उत्पन्न असलेल्या देशात स्थलांतरित करून मिळवलेले उत्पन्न मिळविण्यासाठी अनेक दशके लागतील. हा नफा नंतर रेमिटन्सद्वारे मूळ देशांमधील कुटुंबे आणि समुदायांमध्ये पाठवलात, असे Migrants, Refugees and Societies या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे.
जगभरात सुमारे ३७ दशलक्ष निर्वासितांसह १८४ दशलक्ष स्थलांतरित आहेत. त्यात असे म्हटले आहे की, स्थलांतरितांचे चार प्रकार आहेत – मजबूत कौशल्य जुळणारे आर्थिक स्थलांतरित (अमेरिकेतील भारतीय आयटी व्यावसायिक किंवा GCC राष्ट्रांमधील बांधकाम कामगार), गंतव्य देशात मागणीप्रमाणे कौशल्य असलेले निर्वासित (तुर्कीतील सीरियन उद्योजक निर्वासित), संकटग्रस्त स्थलांतरित ( अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवर कुशल स्थलांतरित) आणि निर्वासित (बांगलादेशातील रोहिंग्या). भारत-अमेरिका, भारत-बांग्लादेश आणि भारत-जीसीसी हे शीर्ष स्थलांतरित कॉरिडॉरमध्ये मानले गेले आहेत.
या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, येत्या काही दशकांमध्ये स्थलांतर ही एक काळाची गरज बनणार आहे. कारण जागतिक आर्थिक असमतोल, लोकसंख्येतील चढउतार आणि हवामानातील बदल यांचा सामना करण्यासाठी जग संघर्ष करत असताना, उत्पन्नाच्या सर्व स्तरावरील देशांसाठी येत्या काही दशकांमध्ये स्थलांतर ही गरज बनेल. पण याचे जर व्यवस्थित व्यवस्थापित केले गेले तर स्थलांतर हे जगासाठी समृद्धीचे बळ ठरू शकते आणि युनायटेड नेशन्सची शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये स्थलांतरित झालेल्या डॉक्टर किंवा टेक क्षेत्रातील उच्च कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी हा नफा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. तर अगदी कमी कुशल कामगारांनाही अनेक पटीने इथे वेतन मिळत असल्याचे समोर आले आहे. तर दुसरीकडे ओमान, कुवेत, दुबई, सौदी अरेबिया, कतार आणि बहीरन या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या लोकांना कमी उत्पन्नाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
स्थलांतरामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्ये आणि वेगळेपण गंतव्य देशांशी गरजांशी मजबूत जुळतात अशा बहुतेक लोकांच्या वेतनात मोठी वाढ होते. हा नफा अनेकदा मूळ देशात मिळू शकणाऱ्या वेतनापेक्षा जास्त असतो. हा नफा इतका मोठा आहे की, आर्थिक वाढीच्या सध्याच्या दरानुसार, मूळच्या काही देशांमध्ये काम करणाऱ्या सरासरी कमी-कुशल व्यक्तीला उच्च उत्पन्न असलेल्या देशात स्थलांतरित करून मिळवलेले उत्पन्न मिळविण्यासाठी अनेक दशके लागतील. हा नफा नंतर रेमिटन्सद्वारे मूळ देशांमधील कुटुंबे आणि समुदायांमध्ये पाठवलात, असे Migrants, Refugees and Societies या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे.
जगभरात सुमारे ३७ दशलक्ष निर्वासितांसह १८४ दशलक्ष स्थलांतरित आहेत. त्यात असे म्हटले आहे की, स्थलांतरितांचे चार प्रकार आहेत – मजबूत कौशल्य जुळणारे आर्थिक स्थलांतरित (अमेरिकेतील भारतीय आयटी व्यावसायिक किंवा GCC राष्ट्रांमधील बांधकाम कामगार), गंतव्य देशात मागणीप्रमाणे कौशल्य असलेले निर्वासित (तुर्कीतील सीरियन उद्योजक निर्वासित), संकटग्रस्त स्थलांतरित ( अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवर कुशल स्थलांतरित) आणि निर्वासित (बांगलादेशातील रोहिंग्या). भारत-अमेरिका, भारत-बांग्लादेश आणि भारत-जीसीसी हे शीर्ष स्थलांतरित कॉरिडॉरमध्ये मानले गेले आहेत.
या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, येत्या काही दशकांमध्ये स्थलांतर ही एक काळाची गरज बनणार आहे. कारण जागतिक आर्थिक असमतोल, लोकसंख्येतील चढउतार आणि हवामानातील बदल यांचा सामना करण्यासाठी जग संघर्ष करत असताना, उत्पन्नाच्या सर्व स्तरावरील देशांसाठी येत्या काही दशकांमध्ये स्थलांतर ही गरज बनेल. पण याचे जर व्यवस्थित व्यवस्थापित केले गेले तर स्थलांतर हे जगासाठी समृद्धीचे बळ ठरू शकते आणि युनायटेड नेशन्सची शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
