प्राप्तिकर विभागाने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) वर कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित ८४ कोटी रुपयांच्या दंडाची मागणी केली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या या दंडाविरोधात एलआयसीने आता कोर्टात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
LIC ला कोणत्या वर्षी किती दंड आकारण्यात आला?
प्राप्तिकर विभागाने मूल्यांकन वर्ष २०१२-१३ साठी १२.६१ कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी ३३.८२ कोटी रुपये, तर मूल्यांकन वर्ष २०१९-२० साठी ३७.५८ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे, असे एलआयसीने एका नियामक फायलिंगमध्ये सांगितले.
दंड का ठोठावला?
एलआयसीने सांगितले की, कलमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम २७१(१)(सी) आणि २७० अ अंतर्गत दंड आकारण्यात आला आहे, असे एलआयसीने सांगितले आहे. एलआयसीला ही नोटीस प्राप्तिकर विभागाकडून २९ सप्टेंबरला मिळाली होती.
हेही वाचाः सप्टेंबर २०२३ मध्ये १६ टक्के वाढीसह कोळशाचे एकंदर उत्पादन झाले ६७.२१ दशलक्ष टन
LIC बद्दल जाणून घ्या
LIC हे भारतातील सर्वात मोठे सरकारी मालकीचे जीवन विमा आणि गुंतवणूक महामंडळ म्हणून ओळखले जाते. हे १९५६ मध्ये ५ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवलासह सुरू झाले होते आणि आता ३१ मार्च २०२३ पर्यंत LIC कडे ४०.८१ लाख कोटी रुपयांच्या जीवन निधीसह ४५.५० लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. विमा पॉलिसींच्या बदल्यात लोकांची बचत गोळा करणे आणि देशातील बचतीला चालना देणे, सरकारी रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवून लोकांच्या भांडवलाचे संरक्षण करणे, वाजवी दरात विमा पॉलिसी जारी करणे, उद्योगांना वाजवी व्याजदरावर कर्ज देणे ही LIC ची कार्ये आहेत. विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी कर्ज प्रदान करणेसुद्धा त्यात समाविष्ट आहे.
हेही वाचाः जागतिक बँकेकडून भारताला मोठा धक्का, महागाई वाढण्याचे दिले संकेत
शेअर बाजार काल लाल रंगात बंद
व्यापार आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी काल एनएसईवर एलआयसीचे शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. LIC ४.७५ पैशांनी घसरून ६४५.०० रुपयांवर बंद झाला. सेन्सेक्स ३१६ अंकांनी तर निफ्टी १०९ अंकांनी घसरला.
