पीटीआय, नवी दिल्ली
प्राप्तिकर विभागाने ई-अपील योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकताना, मंगळवारी ती अधिसूचित केली. कर प्रशासनाच्या नोटीसा व अन्य कारवाईबाबत ऑनलाइन अपील दाखल करण्याची मुभा देण्यासह, त्याची प्रक्रिया या योजनेतून सुनिश्चित केली जाणार आहे.
ई-अपील योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम, सुलभ आणि उत्तरदायी करप्रणालीच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल ठरणार आहे. वादाच्या प्रकरणांत करदाते जलद निकालाची अपेक्षा यातून शक्य बनेल, अशी योजनेबद्दल सार्वत्रिक स्वागतपर प्रतिक्रिया आहे.
प्राप्तिकर विभागाचे सहआयुक्त (अपील) यांच्यासमोर दाखल झालेल्या किंवा त्यांना सोपवल्या गेलेल्या किंवा हस्तांतरित केलेल्या अपीलांचा निपटारा ते ‘ई-अपील योजना, २०२३’ अंतर्गत तरतुदींच्या माध्यमातून करतील. कर-प्रशासनाच्या मूल्यांकन आदेशाविरुद्ध करदात्याने अपील दाखल केले अशा अपील प्रकरणांमध्ये या योजनेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वैयक्तिक सुनावणीचीही तरतूद आहे.
