New Income Tax Bill Provisions: संसदेत लवकरच नवे प्राप्तिकर विधेयक सादर होणार आहे. यामध्ये सरकाने विविध तरतूदी केल्या आहेत. त्यातील एका तरतूदीद्वारे प्राप्तिकर विभागाला करदात्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल, बँक खाती, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग खात्यांची चौकशी करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. जर प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एखादा करदाता कर चुकवत असल्याचा संशय आला किंवा करदात्याकडे कोणतीही अघोषित मालमत्ता, रोख रक्कम, सोने, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू असल्याचे आढळले, तर ते त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल, बँक खाती, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग खात्यांची चौकशी करू शकतात, असे इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. दरम्यान प्रस्तावित कायद्यातील या बदलाचा उद्देश आर्थिक फसवणूक, अघोषित मालमत्ता आणि करचोरी रोखणे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सोशल मीडिया, ईमेल्सची चौकशी?

सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३२ अंतर्गत, जर प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे विश्वासार्ह माहिती असेल की, एखादी व्यक्ती कर चुकवण्याच्या उद्देशाने आपले उत्पन्न, मालमत्ता किंवा आर्थिक नोंदी लपवत आहे, तर ते शोध घेऊ शकतात आणि त्याची जप्ती करू शकतात. आतापर्यंत, प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना अघोषित मालमत्ता किंवा आर्थिक नोंदी लपवल्याचा संशय आल्यास दरवाजे, तिजोरी किंवा लॉकर तोडून चौकशी करण्याचा अधिकार होता.

परंतु १ एप्रिल २०२६ पासून, प्राप्तीकर विभागाला करचुकवेगिरी करणाऱ्यांचे सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल, बँक खाती, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग खात्यांची चौकशी करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. असेही इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.

हेही वाचा

करचोरी थांबणार की…

आर्थिक व्यवहार डिजिटल होत असताना, कर अधिकाऱ्यांची चौकशी प्रक्रिया देखील आधुनिक होत आहे. या नवीन कायद्यातून असे दिसून येते की, डिजिटल फॉरेन्सिक आता कर तपासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. दरम्यान, प्रस्तावित कायद्यातील हे बदल करचोरी रोखण्यासाठी प्रभावी ठरणार की करदात्यांच्या प्रायव्हसीची चिंता निर्माण करेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. याचबरोबर करदात्यांच्या प्रायव्हसीच्या मुद्द्यावरून या तरतूदीला मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याचीही शक्यता आहे.