पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील विंडफॉल कर ३,२५० रुपये प्रति टनावरून ६,००० रुपये प्रति टन केला असून, मंगळवारपासून (२ जुलै) लागू झालेल्या या करवाढीचा ओएनजीसी, ऑइल इंडिया या मुख्यत: सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनाच फटका बसणार आहे. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क या स्वरूपात हा ‘विंडफॉल कर’ आकारला जातो. डिझेल, पेट्रोल आणि जेट इंधन किंवा एटीएफच्या निर्यातीवरील कर मात्र ‘शून्य’ या पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे, असे अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारख्या पेट्रोल-डिझेल निर्यात करणाऱ्या कंपनीला याचा लाभ होणरा आहे.
ऊर्जा कंपन्यांना अकस्मात होणाऱ्या रग्गड नफ्यावर कर लावणाऱ्या ‘विंडफॉल करा’च्या अनेक राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या प्रथेत सामील होत, भारतानेही १ जुलै २०२२ पासून देशांतर्गत उत्पादकांसाठी हा कर लागू केला. मागील दोन आठवड्यांच्या तेलाच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारे दर पंधरवड्याला विंडफॉल कराच्या दरांचे पुनरावलोकन केले जाते. महिन्यापूर्वी पिंपामागे ८० डॉलरच्या पातळीवर ओसरलेल्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आता, पुन्हा तापून प्रति पिंप ८८ डॉलरच्या आसपास भडकल्या आहेत. ओपेक देशांनी तेलाच्या उत्पादनात सातत्याने कपात केल्यामुळे किमतीत वाढ होताना दिसत आहे.
