मुंबई: मुख्यत: संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) बाजारपेठेच्या गरजांची पूर्तता करणारे आणि भारतीय शेतकऱ्यांना उच्च उत्पन्न मिळविण्यास मदतकारक अशा २०० कोटी अमेरिकी डॉलरच्या अपेक्षित गुंतवणुकीसह खाद्यान्न क्षेत्र (फूड कॉरिडॉर) भारत-यूएईकडून संयुक्तपणे स्थापित केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी येथे केली.
भारत-यूएई दरम्यान गुंतवणुकीवरील उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या १२ व्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना गोयल म्हणाले, केंद्र सरकार, राज्य सरकारांचा आणि यूएईचे देखील प्रतिनिधित्व असलेला एक छोटा कार्यगट स्थापण्यात आला आहे. युद्ध पातळीवर काम करत दोन्ही देशांदरम्यान या खाद्यान्न क्षेत्राचे काम पुढे नेण्यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय भारतात अन्नधान्य उद्यानाची (फूड पार्क) स्थापना करणे, या आणखी एका क्षेत्रावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे आणखी एक क्षेत्र आहे जे अधिक उत्पन्न प्राप्तीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करेल. हजारो लोकांना अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात नोकऱ्या दिल्या जातील आणि यूएईची अन्नसुरक्षाही सुनिश्चित केले जाईल, असे गोयल म्हणाले. अंदाजे २०० कोटी डॉलरची प्राथमिक गुंतवणुकीची वचनबद्धता उभयतांनी व्यक्त केली आहे. ही गुंतवणूक पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीत होणे अपेक्षित आहे असे सांगून गोयल म्हणाले, एकंदर ही गुंतवणूक भारतीयांना व्यवसाय देऊ शकणाऱ्या संधींचाही एक भाग आहे. यूएई भारतात अन्न प्रक्रिया सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक करू इच्छित आहे अशी चर्चा खूप दिवसांपासून सुरू होती, त्याची ही प्रत्यक्ष फलश्रुती आहे.
हेही वाचा : जागतिक वस्तू दर पाहूनच व्याजदर कपात, रिझर्व्ह बँकेकडून यंदाही यथास्थिती राखली जाण्याचा अंदाज
यूएईच्या गुंतवणूकदारांसाठी स्थानीय तंटा निवारण कालावधी घटून तीन वर्षांवर द्विपक्षीय गुंतवणूक करारानुसार संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) गुंतवणूकदारांसाठीचा स्थानिक स्तरावरील नियम-कायद्यांच्या आधारे तंटा निवारण कालावधी पाच वर्षे होता, तो आता सरकारने तो दोन वर्षांनी कमी करून तीन वर्षांवर आणला आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक करार ऑगस्ट महिन्यापासून लागू झाला. दोन्ही देशांतील गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचा उद्देश यामागे आहे. स्थानीय तंटा निवारण कालावधी म्हणजे गुंतवणूकदाराने यजमान देशातील कायदेशीर व्यवस्थेनुसार प्रथम तक्रार सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे हे प्रकरण नेऊ शकतात. याआधी यूएईतील गुंतवणूकदारांसाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागत असे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी दिली. याचबरोबर नव्या करारात समभाग आणि रोख्यांमधील संस्थात्मक गुंतवणूक आता संरक्षित गुंतवणूक असेल. याआधी केवळ थेट गुंतवणुकीचा समावेश संरक्षित गुंतवणुकीत होता, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारत-यूएई दरम्यान गुंतवणुकीवरील उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या १२ व्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना गोयल म्हणाले, केंद्र सरकार, राज्य सरकारांचा आणि यूएईचे देखील प्रतिनिधित्व असलेला एक छोटा कार्यगट स्थापण्यात आला आहे. युद्ध पातळीवर काम करत दोन्ही देशांदरम्यान या खाद्यान्न क्षेत्राचे काम पुढे नेण्यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय भारतात अन्नधान्य उद्यानाची (फूड पार्क) स्थापना करणे, या आणखी एका क्षेत्रावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे आणखी एक क्षेत्र आहे जे अधिक उत्पन्न प्राप्तीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करेल. हजारो लोकांना अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात नोकऱ्या दिल्या जातील आणि यूएईची अन्नसुरक्षाही सुनिश्चित केले जाईल, असे गोयल म्हणाले. अंदाजे २०० कोटी डॉलरची प्राथमिक गुंतवणुकीची वचनबद्धता उभयतांनी व्यक्त केली आहे. ही गुंतवणूक पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीत होणे अपेक्षित आहे असे सांगून गोयल म्हणाले, एकंदर ही गुंतवणूक भारतीयांना व्यवसाय देऊ शकणाऱ्या संधींचाही एक भाग आहे. यूएई भारतात अन्न प्रक्रिया सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक करू इच्छित आहे अशी चर्चा खूप दिवसांपासून सुरू होती, त्याची ही प्रत्यक्ष फलश्रुती आहे.
हेही वाचा : जागतिक वस्तू दर पाहूनच व्याजदर कपात, रिझर्व्ह बँकेकडून यंदाही यथास्थिती राखली जाण्याचा अंदाज
यूएईच्या गुंतवणूकदारांसाठी स्थानीय तंटा निवारण कालावधी घटून तीन वर्षांवर द्विपक्षीय गुंतवणूक करारानुसार संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) गुंतवणूकदारांसाठीचा स्थानिक स्तरावरील नियम-कायद्यांच्या आधारे तंटा निवारण कालावधी पाच वर्षे होता, तो आता सरकारने तो दोन वर्षांनी कमी करून तीन वर्षांवर आणला आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक करार ऑगस्ट महिन्यापासून लागू झाला. दोन्ही देशांतील गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचा उद्देश यामागे आहे. स्थानीय तंटा निवारण कालावधी म्हणजे गुंतवणूकदाराने यजमान देशातील कायदेशीर व्यवस्थेनुसार प्रथम तक्रार सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे हे प्रकरण नेऊ शकतात. याआधी यूएईतील गुंतवणूकदारांसाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागत असे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी दिली. याचबरोबर नव्या करारात समभाग आणि रोख्यांमधील संस्थात्मक गुंतवणूक आता संरक्षित गुंतवणूक असेल. याआधी केवळ थेट गुंतवणुकीचा समावेश संरक्षित गुंतवणुकीत होता, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
