ई-वाहनांची वार्षिक विक्री ३० ते ४० लाखांवर पोहोचण्याचा अंदाज

निवेशआय हा हरित ऊर्जा क्षेत्रातील मंच आहे. या मंचाने देशातील ई-वाहन उद्योगाबाबत तयार केलेल्या अहवालानुसार, देशातील ई-वाहन बाजारपेठेची २०२७ पर्यंत ३५ ते ४० टक्के वार्षिक दराने वाढ सुरू राहिल. बाजारपेठेच्या या वाढीत ई-दुचाकी आणि ई-तीनचाकीचा वाटा सुमारे ८० टक्के आहे. ई-वाहनांची वार्षिक विक्री त्यावर्षी ३० ते ४० लाखांची पातळी गाठेल. देशातील एकूण वाहनांच्या विक्रीत ई-वाहनांचा वाटा १० ते १५ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. सरकारकडून मिळत असलेल्या प्रोत्साहनपर सवलती, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि ग्राहकांमध्ये वाढत असलेली जागरूकता या गोष्टी ई-वाहनांच्या बाजारपेठेच्या विस्ताराला कारणीभूत ठरत आहेत.

आणखी वाचा

राज्यातील पंपांवर आता २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल, वाहनधारकांसह पंपचालकांची परीक्षा?

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

महिंद्रा थारवर मिळतेय ३ लाखांपर्यंत सूट; थार प्रेमींनो आत्ताच उचला संधीची फायदा, जाणून घ्या ऑफर्स डिटेल्स

‘जेएसडब्ल्यू‘कडून सात लाख ई-मोटार निर्मितीचे उद्दिष्ट, प्रस्तावित प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी

मुंबई-नाशिक मार्गावर पुढील तीन महिने कोंडीचे, साकेत पुलाजवळील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणास सुरूवात

डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे

वर्षभरात तब्बल ९० हजार ग्राहकांनी खरेदी केली होंडाची ‘ही’ एसयूव्ही कार; जाणून घ्या काय आहे एवढं खास

नवीन वर्षात वाहने महागणार! मारुती सुझुकीसह बहुताशांकडून किंमतीत वाढ

हेही वाचा >>> पीएनजी ज्वेलर्सच्या ‘आयपीओ’त शेवटच्या दिवशी ५९.४१ पट भरणा

देशात २०३० पर्यंत ई-वाहनांची वार्षिक विक्री १ कोटींवर जाईल. त्यात ई-बस, वाणिज्यिक वाहने आणि प्रवासी मोटारी यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झालेली दिसून येईल. एकूण नवीन वाहनांच्या विक्रीत ई-वाहनांचे प्रमाण ३० ते ४० टक्क्यांवर जाणार आहे. आगामी काळात देशभरात २० लाखांहून अधिक सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा निर्माण होतील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारकडून आर्थिक पाठबळ

केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘फेम’ योजनेसाठी २,६७१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीतील बहुतांश हिस्सा हा फेम-२ योजनेतील आधीचे दायित्व पूर्ण करण्यासाठी जाणार आहे. याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ई-दुचाकी आणि ई-तीनचाकीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सरकारकडून सवलती मिळत असल्याने भारत हा ई-वाहन क्षेत्रात आघाडी घेईल, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारकडून देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना सरकारने सुरू केली. त्यात स्थानिक निर्मितीला पाठबळ देण्यासाठी महत्त्वाच्या खनिजांवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली. सरकारच्या धोरणात्मक पाठबळामुळे भारत आगामी काळात भारत ई-वाहनांची मोठी बाजारपेठ बनेल. – अरविंद कोठारी, संस्थापक, निवेशआय