नवी दिल्ली : फेब्रुवारी २०२५ अखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट पूर्ण वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८५.८ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तफावत असलेल्या वित्तीय तुटीची आकडेवारी देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) कार्यालयाने शुक्रवारी जाहीर केली आहे.
प्रसृत आकडेवारीनुसासार, वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षाच्या ११ महिन्यांत म्हणजेच फेब्रुवारीअखेरीस १३,४६,८५२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) याच कालावधीत वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५ टक्के पातळीवर होती.
सरकारला चालू आर्थिक वर्षातील ११ महिन्यांत २० लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळाला आहे. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तुलनेत तो ७८.८ टक्के आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीअखेरीस सरकारचा कर महसूल ७९.६ टक्के होता. तर फेब्रुवारी २०२५ अखेरीस सरकारचा एकूण खर्च ३८.९३ लाख कोटी रुपये असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ८२.५ टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ८३.४ टक्के पातळीवर होता, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. मार्च २०२५ मध्ये सरणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट १५.६९ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.
एकूण महसुली खर्चापैकी ९.५२ लाख कोटी रुपये कर्जावरील व्याज भरणा करण्यासाठी आणि ३.६३ लाख कोटी रुपये प्रमुख सरकारी योजनांवरील अनुदानांपोटी खर्च झाले आहेत. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सरकारने कर-महसुलाचे हस्तांतरण म्हणून राज्यांना ११.८० लाख कोटी रुपये वितरीत केले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १.४७ लाख कोटी रुपये अधिक आहेत.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.९ टक्क्यांवर सीमित राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या आधीच्या वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ५.६ टक्के होती. वर्ष २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ४.४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
