नवी दिल्ली : देशाच्या विकासदराचा अंदाज पुढील आर्थिक वर्षांसाठी जागतिक पतमानांकन संस्था ‘एस ॲण्ड पी’ने घटवून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. आशिया खंडासह उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना अमेरिकेच्या वाढत्या शुल्काचा आणि जागतिकीकरणावरील दबावाचा ताण सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.
बाह्य ताणांना न जुमानता, बहुतेक उदयोन्मुख बाजारपेठेतील अर्थव्यवस्थांमध्ये देशांतर्गत मागणीची गती स्थिर राहील अशी अपेक्षा आहे, असे ‘एस ॲण्ड पी’ने तिच्या ‘इकॉनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया-पॅसिफिक’ अहवालात म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.५ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या आधी ‘एस ॲण्ड पी’ने ६.७ टक्क्यांच्या अंदाज वर्तवला होता.
आगामी पावसाळा सामान्य राहील आणि वस्तूंच्या – विशेषतः खनिज तेलाच्या – किमती कमी राहतील असे गृहीत धरण्यात आले आहे. अन्नधान्य महागाई कमी होण्यासह, वैयिक्तक प्राप्तिकर मर्यादेत वाढीमुळे ग्राहकांकडून उपभोगावरील खर्चात वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे ‘एस ॲण्ड पी’ने म्हटले आहे.
आशिया खंडातील मध्यवर्ती बँका विद्यमान वर्षात व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात आणखी ७५ ते १०० आधार बिंदूंची कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. खाद्यान्न महागाईमधील संभाव्य घट आणि खनिज तेलाच्या किमती कमी राहण्याच्या शक्यतेने मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ महागाई दर नरमेल आणि वित्तीय धोरण नियंत्रित केले जाईल, असे एस अँड पीने म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात, रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढाव्यात रेपो दर २५ आधार बिंदूंनी कमी करत तो ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थांना विशेषतः वाढत्या अमेरिकी व्यापार शुल्काचा ताण आणि सामान्यतः जागतिकीकरणाचा दबाव जाणवेल. मात्र देशांतर्गत मागणीची गती मोठ्या प्रमाणात स्थिर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेषतः उदयोन्मुख बाजारपेठेतील अर्थव्यवस्थांमध्ये धोरणात्मक उपाययोजना केल्याने प्रतिकूल परिणामांची तीव्रता कमी असेल.
अमेरिकी धोरण बदल अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आर्थिक धोरण बदलत आहे. देशांतर्गत, इमिग्रेशन कपात, कर आणि सरकारी खर्चात कपात यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अमेरिकेतील आयात शुल्क सर्वत्र वाढत आहे. आतापर्यंत नवीन अमेरिकी सरकारने चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त २० टक्के शुल्क लादले आहे; कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या काही आयातीवर २५ टक्के शुल्क, इतर उत्पादनांवरील शुल्क एका महिन्यासाठी पुढे ढकलले आहे. स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर जागतिक स्तरावर २५ टक्के शुल्क लादले आहे. अमेरिकेने वाहन, अर्ध संवाहक (सेमीकंडक्टर) आणि औषधांवर अधिक आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आयात शुल्कामुळे अमेरिकेतील महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
