नवी दिल्ली : भारताच्या सेवा क्षेत्रातून निर्यात गेल्या १८ वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढली असून, हा देश सेवा व्यवसायांचे वैश्विक आगार बनेल, असा आशावाद गोल्डमॅन सॅक्सच्या अहवालात मंगळ‌वारी वर्तविण्यात आला. सेवा क्षेत्रातून ही निर्यात २०३० पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरवर पोहोचेल, असा तिचा कयास आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> वसूल केलेले जास्तीचे व्याज ग्राहकांना परत करण्याचे बँकांना आदेश; रिझर्व्ह बँकेचा व्याज वसुलीच्या बँकांतील कुप्रथांवर प्रहार

आणखी वाचा

भारताची सेवा क्षेत्राची निर्यात २०२३ मध्ये ३४० अब्ज डॉलर नोंदवली गेली होती. जागतिक व्यापारात भारताच्या सेवा क्षेत्राची निर्यातीचा वाटा २००५ ते २०२३ या काळात २ टक्क्यांवरून ४.६ टक्क्यांवर पोहोचला. याच कालावधीत देशाची वस्तू निर्यात १ टक्क्यावरून १.८ टक्क्यांपर्यंतच वाढू शकली. तथापि गोल्डमॅन सॅक्सने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सेवा क्षेत्राचा वाटा २०३० पर्यंत ११ टक्क्यांवर म्हणजेच ८०० अब्ज डॉलरवर जाईल. गेल्या वर्षी जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा ९.७ टक्के होता.

हेही वाचा >>> ‘ओला’कडून पुन्हा १० टक्के नोकरकपात; मुख्याधिकारी चार महिन्यांतच पायउतार

भारताची चालू खात्यावरील तूट २०३० पर्यंत जीडीपीच्या १.१ टक्क्यांवर सीमित राहण्याचा अंदाज आहे. यात वस्तूंच्या किमती आणि व्यापार संतुलनात २०२४ नंतर फारसे बदल होणार नाहीत हे गृहित धरण्यात आले आहे, असे अहवालाने नमूद केले आहे. दरम्यान, गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालातील सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीचा अंदाज हा केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत सेवा क्षेत्राची निर्यात हजार अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

बंगळुरूबाबत धोक्याचा इशारा

भारताची सेवा क्षेत्राच्या वाढीबाबत गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात काही धोकेही मांडण्यात आले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, भारताने सद्य:स्थितीवर समाधान मानू नये. देशातील संगणकीय आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवा निर्यातीचे केंद्र बंगळुरू आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवीधारकांना रोजगार बाजारपेठेच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. याचबरोबर पर्यावरणीय समस्याही बंगळुरूला भेडसावत आहेत. पाण्याची टंचाई असल्याने तेथे विविध क्षेत्रांच्या वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत.

हेही वाचा >>> वसूल केलेले जास्तीचे व्याज ग्राहकांना परत करण्याचे बँकांना आदेश; रिझर्व्ह बँकेचा व्याज वसुलीच्या बँकांतील कुप्रथांवर प्रहार

आणखी वाचा

भारताची सेवा क्षेत्राची निर्यात २०२३ मध्ये ३४० अब्ज डॉलर नोंदवली गेली होती. जागतिक व्यापारात भारताच्या सेवा क्षेत्राची निर्यातीचा वाटा २००५ ते २०२३ या काळात २ टक्क्यांवरून ४.६ टक्क्यांवर पोहोचला. याच कालावधीत देशाची वस्तू निर्यात १ टक्क्यावरून १.८ टक्क्यांपर्यंतच वाढू शकली. तथापि गोल्डमॅन सॅक्सने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सेवा क्षेत्राचा वाटा २०३० पर्यंत ११ टक्क्यांवर म्हणजेच ८०० अब्ज डॉलरवर जाईल. गेल्या वर्षी जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा ९.७ टक्के होता.

हेही वाचा >>> ‘ओला’कडून पुन्हा १० टक्के नोकरकपात; मुख्याधिकारी चार महिन्यांतच पायउतार

भारताची चालू खात्यावरील तूट २०३० पर्यंत जीडीपीच्या १.१ टक्क्यांवर सीमित राहण्याचा अंदाज आहे. यात वस्तूंच्या किमती आणि व्यापार संतुलनात २०२४ नंतर फारसे बदल होणार नाहीत हे गृहित धरण्यात आले आहे, असे अहवालाने नमूद केले आहे. दरम्यान, गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालातील सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीचा अंदाज हा केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत सेवा क्षेत्राची निर्यात हजार अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

बंगळुरूबाबत धोक्याचा इशारा

भारताची सेवा क्षेत्राच्या वाढीबाबत गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात काही धोकेही मांडण्यात आले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, भारताने सद्य:स्थितीवर समाधान मानू नये. देशातील संगणकीय आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवा निर्यातीचे केंद्र बंगळुरू आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवीधारकांना रोजगार बाजारपेठेच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. याचबरोबर पर्यावरणीय समस्याही बंगळुरूला भेडसावत आहेत. पाण्याची टंचाई असल्याने तेथे विविध क्षेत्रांच्या वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत.