वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारताच्या विकास दराचा चालू आर्थिक वर्षासाठीचे अनुमान एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने सहा टक्क्यांवरून वाढवून ६.४ टक्क्यांवर नेले आहे. मात्र, पुढील आर्थिक वर्षातील विकास दराचा अंदाज तिने अर्धा टक्क्यांनी घटवून ६.४ टक्क्यांवर खाली आणला आहे.
एस अँड पी ग्लोबलने आशिया प्रशांत विभागाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सोमवारी जाहीर केला. या अहवालानुसार, भारताच्या विकास दराचा म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा चालू आर्थिक वर्षातील अंदाज वाढवून ६.४ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. आधी हा अंदाज ६ टक्के वर्तविण्यात आला होता. खाद्यवस्तूंची महागाई आणि कमी झालेली निर्यात या प्रतिकूल गोष्टी असतानाही देशांतर्गत मागणी वाढत असल्याने विकास दराच्या अंदाजात सुधारणा करण्यात आली आहे.
पुढील वर्षाच्या अनुमानांत कपात का?
जागतिक पातळीवरील मंदीचे वारे आणि उच्च व्याजदराचा परिणाम यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी विकास दराचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून कमी करून ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा विकास दराचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महागाई दर ५.५ टक्के राहणार!
जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत कांदा, टॉमेटो यासह खाद्यवस्तूंची तीव्र स्वरूपाची किंमतवाढ भारताने अनुभवली आहे. त्याचा एकूण महागाई दरावर लक्षणीय परिणाम झाला नसला तरी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारीत किरकोळ महागाईचा दर हा रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. आगामी काळातही तो या उद्दिष्टापेक्षा अधिक राहण्याचीच चिन्हे आहेत. भारतातील किरकोळ महागाईचा दर चालू आर्थिक वर्षात सरासरी ५.५ टक्क्यांवर राहील, असा ‘एस अँड पी’चा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेने जरी महागाई दरासंबंधाने ४ टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारीत केले असल्याचे म्हटले असले तरी, ‘एस अँड पी’च्या अनुमानाप्रमाणे तो ६ टक्के या उच्चतम स्तर मर्यादेच्या आत राहणे अपेक्षित आहे. पुढील आर्थिक वर्षात महागाईचा दर कमी होणार असला तरी तो ४.५ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंतच घसरेल, असेही तिने म्हटले आहे.
