नवी दिल्ली/ तेहरान : सागरी व्यापार तसेच सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या इराणमधील चाबहार बंदराचे संचालन करण्यासाठी १० वर्षांच्या करारावर भारताने सोमवारी स्वाक्षरी केली, यामुळे मध्य आशियाशी व्यापार वाढविण्यास देशाला मदत होईल. या माध्यमातून भारताकडून प्रथमच विदेशी बंदराचे व्यवस्थापन हाती घेतले जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाकिस्तानच्या हद्दीत न शिरता आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर नावाच्या क्षेत्रातून रस्ते आणि रेल्वे मार्गाचा वापर करून भारतीय मालाला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे बंदर प्रवेशद्वार ठरेल.
हेही वाचा >>> सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा ठेवींमध्ये ३,००० कोटींचा टप्पा
इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि इराणच्या पोर्ट अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशन यांनी या दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षरी केली, असे सरकारने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. बंदराचे विकसन आणि संचालनासाठी आयपीजीएल सुमारे १२ कोटी अमेरिकी डॉलर गुंतवणूक करेल, तर आणखी २५ कोटी डॉलरचा निधी कर्जरूपात उभारला जाईल. भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि इराणचे वाहतूक आणि शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश यांच्या उपस्थितीत तेहरानमध्ये झालेल्या समारंभात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
सर्वप्रथम २०१६ च्या सुरुवातीला चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचा वापर भारताकडून सुरू झाला. पण दरसाल नूतनीकरण होणाऱ्या या कराराची जागा आता दीर्घ मुदतीच्या कराराकडून घेतली जाईल. चाबहारचा वापर गेल्या वर्षी भारताने अफगाणिस्तानला २० हजार टन गव्हाची मदत पाठवण्यासाठी केला होता. २०२१ मध्ये, इराणला पर्यावरणास अनुकूल कीटकनाशकांचा पुरवठा करण्यासाठीही त्याचा वापर करण्यात आला.
चाबहारशी भारताच्या नात्याचा इतिहास काय?
भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पहिली चार दशके भारताचा इराण आणि मध्य आशियाशी व्यापारी संबंध जवळपास संपुष्टात आले होता. व्यापारातील सुलभतेसाठी पाकिस्तानला डावलणे शक्य करणारे ओमानच्या आखातावरील चाबहार बंदर महत्त्वाचे होते. म्हणूनच ते विकसित करण्याचा प्रस्ताव भारतानेच २००३ सालात मांडला होता. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मद खातमी यांच्या त्या सालातील भारत भेटीदरम्यान यासंबंधाने चर्चा झाली. तथापि इराणच्या संशयित आण्विक कार्यक्रमावर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे या बंदराचा विकास मंदावला होता. पुढे २०१३ मध्ये, भारताने यासाठी १० कोटी अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करण्याची ग्वाही दिली.
पाकिस्तानच्या हद्दीत न शिरता आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर नावाच्या क्षेत्रातून रस्ते आणि रेल्वे मार्गाचा वापर करून भारतीय मालाला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे बंदर प्रवेशद्वार ठरेल.
हेही वाचा >>> सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा ठेवींमध्ये ३,००० कोटींचा टप्पा
इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि इराणच्या पोर्ट अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशन यांनी या दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षरी केली, असे सरकारने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. बंदराचे विकसन आणि संचालनासाठी आयपीजीएल सुमारे १२ कोटी अमेरिकी डॉलर गुंतवणूक करेल, तर आणखी २५ कोटी डॉलरचा निधी कर्जरूपात उभारला जाईल. भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि इराणचे वाहतूक आणि शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश यांच्या उपस्थितीत तेहरानमध्ये झालेल्या समारंभात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
सर्वप्रथम २०१६ च्या सुरुवातीला चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचा वापर भारताकडून सुरू झाला. पण दरसाल नूतनीकरण होणाऱ्या या कराराची जागा आता दीर्घ मुदतीच्या कराराकडून घेतली जाईल. चाबहारचा वापर गेल्या वर्षी भारताने अफगाणिस्तानला २० हजार टन गव्हाची मदत पाठवण्यासाठी केला होता. २०२१ मध्ये, इराणला पर्यावरणास अनुकूल कीटकनाशकांचा पुरवठा करण्यासाठीही त्याचा वापर करण्यात आला.
चाबहारशी भारताच्या नात्याचा इतिहास काय?
भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पहिली चार दशके भारताचा इराण आणि मध्य आशियाशी व्यापारी संबंध जवळपास संपुष्टात आले होता. व्यापारातील सुलभतेसाठी पाकिस्तानला डावलणे शक्य करणारे ओमानच्या आखातावरील चाबहार बंदर महत्त्वाचे होते. म्हणूनच ते विकसित करण्याचा प्रस्ताव भारतानेच २००३ सालात मांडला होता. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मद खातमी यांच्या त्या सालातील भारत भेटीदरम्यान यासंबंधाने चर्चा झाली. तथापि इराणच्या संशयित आण्विक कार्यक्रमावर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे या बंदराचा विकास मंदावला होता. पुढे २०१३ मध्ये, भारताने यासाठी १० कोटी अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करण्याची ग्वाही दिली.
