नवी दिल्ली : देशात सध्या २.३२ गिगावॉट क्षमतेचे डेटा सेंटर उभारणी आणि नियोजनाच्या टप्प्यावर आहेत. या व्यतिरिक्त देशात २०२८ पर्यंत आणखी १.७ ते ३.६ गिगावॉट क्षमतेच्या डेंटा सेंटरची आवश्यकता भासेल, असा अंदाज कुशमन अँड वेकफिल्डच्या बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या अहवालाने वर्तविला आहे. हेही वाचा >>> Gold-Silver Price: ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद! चांदी झाली स्वस्त; तर मुंबई-पुण्यात १० ग्रॅम सोन्याचा भाव काय? देशातील डिजिटल स्थित्यंतराला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची आढावा घेणारा अहवाल कुशमन अँड वेकफिल्ड या मालमत्ता सल्लागार संस्थेने तयार केला आहे. या अहवालानुसार, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थाएवढी डेटा सेंटर क्षमता भारताला वाढवावी लागेल. त्यामुळे अतिरिक्त १.७ ते ३.६ गिगावॉट क्षमतेच्या डेटा सेंटरची आवश्यकता भासेल. सध्या २.३२ गिगावॉट क्षमतेची डेटा सेंटर नियोजनाच्या टप्प्यावर आहेत. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस देशातील सह-स्थान (को-लोकेशन) डेटा सेंटर क्षमता ९७७ मेगावॉट होती. त्यातील २५८ मेगावॉट क्षमता देशातील प्रमुख सात शहरांतील होती. भारतीयांचा दरडोई मासिक डेटा वापर १९ जीबी असून, तो जगात सर्वाधिक आहे. असे असूनही देशात इंटरनेट आणि स्मार्टफोन तळागाळात पोहोचलेले नाहीत. आगामी काळात ही संख्या वाढणार असून, डेटा सेंटरची गरजही वाढणार आहे. देशात सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या डेटा सेंटरची सह-स्थान क्षमता १.०३ गिगावॉट असून, ती २०२४ ते २०२८ या कालावधीत पूर्णत्वास जातील. याचबरोबर अतिरिक्त १.२९ गिगावॉट क्षमतेचे डेटा सेंटर नियोजनाच्या टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे देशातील डेंटा सेंटरची एकूण क्षमता २०२८ पर्यंत ३.२९ गिगावॉटवर जाऊ शकेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
