भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला सल्ला दिला आहे. मोठ्या संख्येने नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी भारताला ८ टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकास दराची आवश्यकता आहे, असं रघुराम राजन म्हणालेत. बीजिंगमध्ये एका कार्यक्रमाला त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले, त्यावेळी ते बोलत होते. भारताची सध्याची आर्थिक वाढ ६ ते ६.५ टक्क्यांनी इतर देशांच्या तुलनेत मजबूत आहे, परंतु आमच्या रोजगारांच्या गरजेच्या तुलनेत मला वाटते की, हे अजूनही काहीसे कमी आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि येथील रोजगाराची गरज लक्षात घेता ८ ते ८.५ टक्के आर्थिक वाढीची गरज आहे. जर आपणाला येथे रोजगाराच्या गरजेच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास ही वाढ देखील थोडी मंद दिसते, कारण आपल्याकडे मोठ्या संख्येने तरुण आहेत, ज्यांना रोजगाराची गरज आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या मुंबईस्थित संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भारताची जीडीपी वाढ इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त आहे, परंतु लाखो लोकांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करू शकत नाही. ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर १०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढला, जो दोन वर्षांतील सर्वोच्च आहे. HSBC च्या अंदाजानुसार, भारताला पुढील १० वर्षांत ७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे आणि ७.५ टक्के वाढीद्वारे केवळ दोन तृतीयांश रोजगार समस्या सोडवल्या जातील.

हेही वाचाः कोळसा विकून ‘ही’ कंपनी बनली मालामाल, तीन महिन्यांत थोडे थोडके नव्हे, तर कमावले ‘इतके’ कोटी रुपये

उच्च बेरोजगारी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीही चिंतेचा विषय आहे, कारण ते लवकरच त्यांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत. या समस्येला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत असून, नियुक्ती पत्रांचे वाटपही करीत आहे. मोदी सरकारने या वर्षाच्या अखेरीस १० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

हेही वाचाः भारताला तैवानकडून दिवाळीच्या सणातच गुड न्यूज, चीनचा विरोध झुगारून १ लाखांहून अधिक भारतीयांना देणार रोजगार

राजन म्हणाले की, चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीच्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला आपल्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज करावे लागेल. भारतात आयफोनच्या पार्ट्सच्या निर्मितीचा संदर्भ देत ते म्हणाले, ‘भारत मूल्य साखळीत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि याची काही चिन्हे दिसत आहेत.’ मात्र, संपूर्ण सेलफोन भारतात तयार व्हायला वेळ लागेल, असेही ते म्हणाले.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या मुंबईस्थित संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भारताची जीडीपी वाढ इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त आहे, परंतु लाखो लोकांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करू शकत नाही. ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर १०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढला, जो दोन वर्षांतील सर्वोच्च आहे. HSBC च्या अंदाजानुसार, भारताला पुढील १० वर्षांत ७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे आणि ७.५ टक्के वाढीद्वारे केवळ दोन तृतीयांश रोजगार समस्या सोडवल्या जातील.

हेही वाचाः कोळसा विकून ‘ही’ कंपनी बनली मालामाल, तीन महिन्यांत थोडे थोडके नव्हे, तर कमावले ‘इतके’ कोटी रुपये

उच्च बेरोजगारी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीही चिंतेचा विषय आहे, कारण ते लवकरच त्यांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत. या समस्येला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत असून, नियुक्ती पत्रांचे वाटपही करीत आहे. मोदी सरकारने या वर्षाच्या अखेरीस १० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

हेही वाचाः भारताला तैवानकडून दिवाळीच्या सणातच गुड न्यूज, चीनचा विरोध झुगारून १ लाखांहून अधिक भारतीयांना देणार रोजगार

राजन म्हणाले की, चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीच्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला आपल्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज करावे लागेल. भारतात आयफोनच्या पार्ट्सच्या निर्मितीचा संदर्भ देत ते म्हणाले, ‘भारत मूल्य साखळीत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि याची काही चिन्हे दिसत आहेत.’ मात्र, संपूर्ण सेलफोन भारतात तयार व्हायला वेळ लागेल, असेही ते म्हणाले.