पीटीआय, नवी दिल्ली
विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या अखेर केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वार्षिक उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हटले जाते. देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) कार्यालयाने वित्तीय तुटीची ही आकडेवारी बुधवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार, तूट चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) याच कालावधीत वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३९.३ टक्के होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.९ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.६ टक्के वित्तीय तूट होती. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट १६,१३,३१२ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा :प्रमुख क्षेत्रांची वाढ सप्टेंबरमध्ये खुंटली! पायाभूत क्षेत्रांची वाढ सप्टेंबरमध्ये २ टक्क्यांवर मर्यादित

सरकारला चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत १२.६५ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळाला आहे. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तो ४९ टक्के आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरअखेरीस सरकारचा कर महसूल ४९.८ टक्के होता. सरकारचा ऑगस्टअखेरीस एकूण खर्च २१.११ लाख कोटी रुपये असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ४३.८ टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ४७.१ टक्के होता, असे ‘कॅग’ कार्यालयाने म्हटले आहे. सहा महिन्यांत सरकारकडून झालेल्या एकूण खर्चापैकी १६.९६ लाख कोटी रुपये हा महसुली खर्च असून, उर्वरित सुमारे ४.१५ लाख कोटी रुपये हा भांडवली खर्च आहे. महसुली खर्चामध्ये सर्वाधिक सुमारे ४ लाख कोटी रुपये हे सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यावर खर्च झाले आहेत.

हेही वाचा : पंपचालकांना मिळणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल विक्रीवरील अडतीत वाढ

केंद्राची वित्तीय तूट गेल्या वर्षीच्या (२०२३-२४) एप्रिल-सप्टेंबरमधील ७ लाख कोटींवरून, चालू आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत ४.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरली आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या भरीव लाभांशामुळे तुटीला लक्षणीय आवर घालण्यास मदत झाली आहे.

अदिती नायर, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, इक्रा

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.९ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.६ टक्के वित्तीय तूट होती. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट १६,१३,३१२ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा :प्रमुख क्षेत्रांची वाढ सप्टेंबरमध्ये खुंटली! पायाभूत क्षेत्रांची वाढ सप्टेंबरमध्ये २ टक्क्यांवर मर्यादित

सरकारला चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत १२.६५ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळाला आहे. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तो ४९ टक्के आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरअखेरीस सरकारचा कर महसूल ४९.८ टक्के होता. सरकारचा ऑगस्टअखेरीस एकूण खर्च २१.११ लाख कोटी रुपये असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ४३.८ टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ४७.१ टक्के होता, असे ‘कॅग’ कार्यालयाने म्हटले आहे. सहा महिन्यांत सरकारकडून झालेल्या एकूण खर्चापैकी १६.९६ लाख कोटी रुपये हा महसुली खर्च असून, उर्वरित सुमारे ४.१५ लाख कोटी रुपये हा भांडवली खर्च आहे. महसुली खर्चामध्ये सर्वाधिक सुमारे ४ लाख कोटी रुपये हे सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यावर खर्च झाले आहेत.

हेही वाचा : पंपचालकांना मिळणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल विक्रीवरील अडतीत वाढ

केंद्राची वित्तीय तूट गेल्या वर्षीच्या (२०२३-२४) एप्रिल-सप्टेंबरमधील ७ लाख कोटींवरून, चालू आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत ४.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरली आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या भरीव लाभांशामुळे तुटीला लक्षणीय आवर घालण्यास मदत झाली आहे.

अदिती नायर, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, इक्रा